नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समेत 'इंडिया' गठबंधन के दलों ने विधेयक का विरोध किया। विपक्ष ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में केंद्रीय मंत्री को सलाह दी कि वह विधेयक को जेपीसी में भेजने की मांग करें।

कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया विरोध

वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, 'यह भारत के संविधान और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक हमला है जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टा और 'इंडिया' गठबंधन करेगा। यह बिल भाजपा की मंशा व्यक्त करता है कि वो किस प्रकार से भारत के चुनाव की निष्पक्षता को छिनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में निष्पक्ष चुनाव की हमारी मांग है।'

कल्याण बनर्जी बोले- चुनाव आयोग को दी जा रहीं कई शक्तियां

टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के तहत चुनाव आयोग को काफी शक्तियां दी जा रही हैं, जिसके बाद राज्य सरकारें चुनाव आयोग के सामने कुछ नहीं रह जाएंगी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है।

धर्मेंद्र यादव का बीजेपी पर हमला

सपा के धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जो एक साथ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं करा पाए, वो पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात करते हैं।

हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी: सुले

वन नेशन वन इलेक्शन पर एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "इसपर और चर्चा होने की जरूरत है...जो भी निर्णय हो, वो सभी से चर्चा करने के बाद हो। हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी।"

सपा करेगी विरोध

वन नेशन, वन इलेक्शन पर समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "हमारी पार्टी उसका विरोध करेगी क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है।"

मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक का विरोध करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।

जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक केवल पहला मील का पत्थर है, असली उद्देश्य एक नया संविधान लाना है। संविधान में संशोधन करना एक बात है, लेकिन एक नया संविधान लाना आरएसएस और पीएम मोदी का असली उद्देश्य है।"

शिवसेना ने भी व्हिप जारी किया

शिवसेना ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने के मद्देनजर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे ने व्हिप जारी करते हुए कहा कि सदन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, विधायी कार्य पर चर्चा की जानी है और उन्हें पारित किया जाना है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी है।

विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाएगा

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के बाद मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध करेंगे कि वह विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजें।

लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की चल रही भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। किसान नेता किसानों के मुद्दे पर 21दिन से आंदोलन कर रहे हैं।

कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। इसमें उन्होंने 'भारत के गहराते बेरोजगारी संकट' पर चर्चा की मांग की। उन्होंने सीएमआईई और पीएलएफएस के आंकड़ों का हवाला दिया, जो सितंबर 2024 में बेरोजगारी दर 7.8% दिखा रहे हैं। सरकारी दावों के बावजूद जुलाई 2023 और जून 2024 के बीच रोजगार में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है।

कांग्रेसी लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप

सभी कांग्रेसी लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया गया है, जिसमें आज की कार्यवाही के लिए सदन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश होगा

मेघवाल केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ चुनाव कराने की योजना है।

विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया।