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Published: 05 July 2019

नई दिल्ली: केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमरण शुक्रवार को केन्द्रीय बजट पेश किया। इस बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक रुपए एक्साइज ड्‍यूटी लगाने की घोषणा की गई। वित्तमंत्री की घोषणा के चलते पेट्रोल और डीजल एक रुपए महंगे हो जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई। इसके चलते इस तरह के वाहन सस्ते हो जाएंगे।

इसके अलावा, सोने और बेशकीमती धातुओं पर सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दी गई है। जिसके बाद अब ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। देश में नहीं बनने वाले रक्षा उत्पाद सीमा शुल्क से मुक्त रहेंगे। जबकि, 45 लाख रुपए तक के हाउसिंग लोन के ब्याज पर छूट 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में फायदा होगा। दूसरी ओर मध्यम वर्ग को आयकर में कोई छूट नहीं दी गई है। सरकार ने धनाढ्‍य वर्ग पर टैक्स बढ़ाने की घोषणा की है।

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Published: 05 July 2019

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि देश का हर व्यक्ति बदलाव महसूस कर रहा है। सरकार का प्रदूषण मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है। बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि हमारे सामने निर्धारित लक्ष्य के साथ हम इस बात को लेकर दृढ़ संकल्प हैं कि हम भारत को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे, जिसका वह हकदार है।

इससे पहले बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर संसद पहुंचे। इस बार पुरानी परंपराओं को बदलते हुए बजट के दस्तावेजों को ब्रीफकेस में नहीं रखा है, बल्कि इसे एक लाल रंग की फाइल में रखा है। बजट के दस्तावेज लाल रंग के कपड़े से फोल्ड की गई फाइल में है। इस पर अशोक चिन्ह भी दिख रहा है। बजट पेश करने के लिए संसद भवन पहुंचने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उनके साथ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे।

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Published: 04 July 2019

नई दिल्ली: आम बजट से एक दिन पहले संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक हालात बेहतर होंगे और आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत तक पहुंच जाने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि देश को अगले पांच साल के दौरान 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये निरंतर आठ प्रतिशत की उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ आगे बढ़ना होगा। समीक्षा में उम्मीद जताई गई है कि निवेश में गिरावट का दौर खत्म हो गया लगता है। उपभोक्ता मांग और बैंकों के कर्ज कारोबारमें वृद्धि में वृद्धि के संकेत मिलने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011- 12 से निवेश में गिरावट का रुख बना हुआ है। कई अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2018- 19 की आर्थिक समीक्षा बृहस्पतिवार को संसद में पेश की। आर्थिक समीक्षा को सरकार की आर्थिक नीतियों का आईना माना जाता है। इसमें आगाह किया गया है कि आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ने से कर संग्रह पर असर पड़ रहा है और ऐसे में कृषि क्षेत्र में बढ़ता खर्च सरकार के लिये राजकोषीय मोर्चे पर समस्या खड़ी कर सकता है।

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