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इंदौर: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद मध्यप्रदेश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के चलते देश का प्रमुख आपूर्ति केंद्र बन जाएगा। जेटली ने यहां वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा, ‘उम्मीद है कि अगले साल जीएसटी को अमल में लाया जायेगा। इसके बाद पूरे देश में एक जैसा बाजार होगा और वस्तु तथा सेवाओं का तेजी से निर्बाध प्रसार हो सकेगा। इन हालात में मध्यप्रदेश वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का प्रमुख केंद्र बन जायेगा, क्योंकि यह देश के बीचों.बीच स्थित है।’ उन्होंने कहा, ‘मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति दूसरे सूबों से कहीं अच्छी है। इस राज्य से चारों दिशाओं में वस्तुओं और सेवाओं की बिना किसी रकावट के आपूर्ति की जा सकती है। निवेशकों को इस कारक का ध्यान रखना चाहिये।’ वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश को ‘बीमारू राज्यों’ की तथाकथित सूची से बाहर निकालने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, ‘वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश की सड़कें बेहद खराब हालत में थीं, बिजली कुछ ही घण्टों के लिये रहती थी और किसानों के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। चौहान ने अपने नेतृत्व से मध्यप्रदेश की काया पलट दी है।’

इंदौर: पतंजलि समूह के बड़े पैमाने पर वस्त्र निर्माण क्षेत्र में उतरने की घोषणा करते हुए इसके प्रवर्तक योग गुरु रामदेव ने आज भरोसा जताया कि अगले वित्तीय वर्ष में इस समूह के कारोबार में 200 फीसदी की भारी वृद्धि होगी। रामदेव ने यहां मध्यप्रदेश सरकार के वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा, ‘पतंजलि समूह आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में उतरेगा और कुर्ता.पायजामा जैसे भारतीय परिधान के साथ जींस सरीखे विदेशी कपड़े भी बनायेगा। अभी हमारे कारोबार की वृद्धि दर 100% के स्तर पर है, जो अगले वित्तीय साल में दोगुनी बढ़कर 200% हो जायेगी।’ उन्होंने कहा कि पतंजलि समूह अगले दो-तीन वर्षों में खेती, दूध उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में किसानों को 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय के अवसर मुहैया कराना चाहता है। रामदेव ने जोर देकर कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और देश में निर्माण क्षेत्र का बड़ा वैश्विक केंद्र बनने की पूरी क्षमता है। उन्होंने वैश्विक निवेशक सम्मेलन में उपस्थित उद्योग जगत के दिग्गजों को सम्बोधित करते हुए कहा, ‘दुनिया के अलग.अलग देशों से हम 24.25 लाख करोड़ रुपये का सामान आयात करते हैं। इसमें चीन से चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का आयात शामिल है। हम ठान लें, तो भारत को निर्माण क्षेत्र का बड़ा वैश्विक केंद्र बना सकते हैं।’

मुंबई: दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने रिलायंस जियो को पर्याप्त इंटरकनेक्शन मुहैया नहीं कराने के लिए तीन दूरसंचार कंपनियों एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन पर कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ट्राई ने आज बताया कि भारती एयरटेल लिमिटेड पर उसकी मौजूदगी वाले 22 सर्किलों में से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर शेष 21 में हर सर्किल के लिए 50-50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार उस पर कुल 1,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार वोडाफोन इंडिया पर भी जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी 21 सर्किलों में 50-50 करोड़ (कुल 1050 करोड़) रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आइडिया सेलुलर पर उसकी मौजूदगी वाले 20 सर्किलों में से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर शेष 19 में 50-50 करोड़ रुपये के हिसाब से कुल 950 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिलायंस जियो ने इन सभी कंपनियों के खिलाफ पर्याप्त अंतरसंपर्क मुहैया नहीं कराने के लिए 14 जुलाई को शिकायत की थी। ट्राई ने तीनों दूरसंचार कंपनियों को 19 जुलाई को पत्र लिखकर मामला सुलझाने को कहा था लेकिन, जियो के बार-बार शिकायत करने के बाद जाँच में ट्राई ने पाया कि तीनों आरोपी कंपनियों ने उसके निर्देश का पालन नहीं किया है और इसलिए उन पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार ने डेबिट कार्ड डाटा में सेंधमारी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। देश के बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाली डाटा सुरक्षा में अपनी तरह की सबसे बड़ी सेंधमारी की घटना से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कई बैंकों के 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड प्रभावित होने की आशंका है। सरकार ने रिजर्व बैंक तथा बैंकों से डाटा में सेंध तथा साइबर अपराध से निपटने के लिये तैयारी के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘डेबिट कार्ड मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है। इसके पीछे विचार नुकसान को थामना है।’भारतीय स्टेट बैंक सहित अनेक बैंकों ने बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड वापस मंगवाए हैं जबकि कई अन्य बैंकों ने सुरक्षा सेंध से संभवत: प्रभावित एटीएम कार्डों पर रोक लगा दी है और ग्राहकों से कहा है कि वे इनके इस्तेमाल से पहले पिन अनिवार्य रूप से बदलें। इस समय देश में लगभग 60 करोड़ डेबिट कार्ड हैं जिनमें 19 करोड़ तो रूपे कार्ड हैं जबकि बाकी वीजा और मास्टरकार्ड हैं। अब तक 19 बैंकों ने धोखाधड़ी से पैसे निकालने की सूचना दी है।

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