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Published: 16 February 2024

नई दिल्लीः केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच गुरुवार को हुई तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स के रास्ते दिल्ली कूच को लेकर तैयारियों के बीच तीन केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं के साथ चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बातचीत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हुए। यह बैठक देर रात करीब डेढ़ बजे समाप्त हुई। हालांकि बैठक में किसानों की सभी मांगों पर एक बार फिर से कोई सहमति नहीं बन सकी। अब रविवार को एक बार फिर से चौथे दौर की बातचीत होगी।

इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज यानि कि 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। ट्रक और ट्रेड यूनियन भी किसानों के भारत बंद में शामिल हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों के भारत बंद को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए है। किसान संगठनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया जा रहा है। आज किसानों के भारत बंद के दौरान शहरों की सभी दुकानें बंद रहेंगी। फलों और सब्जियों की खरीद-बेच पर प्रतिबंध रहेगा।

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Published: 15 February 2024

नई दिल्लीः तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) से जुड़े एक मामले में उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। जांच एजेंसी ने महुआ मोइत्रा को सोमवार को नई दिल्ली में एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तलब किया है। पूछताछ के लिए 19 फरवरी की तिथि तय की गयी है।

मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर कीमती तोहफे लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट की 'यूजर आईडी और पासवर्ड' शेयर करने के आरोप में पिछले साल आठ दिसंबर को 'अनैतिक आचरण' का दोषी ठहराया गया था और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

मोइत्रा के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भी जांच कर रही है। वह लोकपाल द्वारा मामला भेजे जाने पर मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की प्राथमिक जांच कर रही है।

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Published: 15 February 2024

नई दिल्‍लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्‍ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस योजना को मनमाना करार दिया और राजनीतिक दलों और दानदाताओं के बीच बदले की भावना पैदा करने के इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। अदालत ने अपने फैसले में कहा, 'चुनावी बॉन्‍ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया जाना चाहिए। यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।'

एसबीआई देगी चुनावी बॉन्‍ड का पूरा विवरण

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, 'राजनीतिक दलों में वित्तीय योगदान दो पक्षों के लिए किया जाता है. राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए, या योगदान कुछ पाने की भावना से हो सकता है।' फैसले के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉन्‍ड जारी करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया।

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