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Published: 13 June 2016

मुंबई: बंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि उसे फिल्म "उड़ता पंजाब" में कहीं भी भारतीय संप्रभुता या अखंडता पर सवाल उठता नहीं दिखाई दिया। कोर्ट की ये टिप्पणी उसके फैसले के पहले आई है जो उसे सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के विवादित काटे गए दृश्यों पर देना है। "हमने पूरी स्क्रिप्ट ये जानने के लिए पढ़ी कि क्या फिल्म नशे को बढ़वा देती है या नहीं। हमने ये पाया कि फिल्म किसी शहर या राज्य के नाम, या फिर किसी संकेत के माध्यम से भारतीय संप्रभुता या अखंडता पर सवाल उठाती नहीं दिखाई देती है।" यह कहते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक कि रचनात्मक स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो, किसी को दखल नहीं देना चाहिए। गौरतलब है कि शुक्रवार को ही हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज निहलानी को याद दिलाया था कि उनका काम फिल्मों को प्रमाणपत्र देना है न कि उनमें छांट कांट करना। नहलानी ने अनुराग कश्यप की फिल्म "उड़ता पंजाब" को प्रमाणपत्र देने से पहले फिल्म के 89 दृश्यों पर कैंची चला दी थी, जिसके बाद कश्यप और उनकी फैंटम फिल्मस मामले को कोर्ट ले गए थे।

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Published: 10 June 2016

नई दिल्ली: केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) में सुधार के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष और फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल ने अपनी सिफारिशों में बहुत अधिक वयस्क सामग्री वाली फिल्मों के लिए एक नयी श्रेणी ए.सी की हिमायत की है, जिन्हें ‘एहतियात के साथ व्यस्क’ (एडल्ट विद कॉशन) का प्रमाण पत्र दिये जाने की बात कही गयी है। ‘भूमिका’, ‘मंडी’, ‘निशांत’ जैसी पुरस्कृत फिल्मों का निर्देशन करने वाले बेनेगल ने हालांकि कहा कि समिति को अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। बेनेगल ने बताया, ‘‘हम लोगों ने सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट सांैपी है, जिसके विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है। हां, हम लोगों ने बहुत अधिक वयस्क सामग्री वाली फिल्मों को प्रमाण पत्र देने के लिए नयी श्रेणी ‘एडल्ट विथ कॉशन’ या ‘ए.सी’ पर विचार किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यू.ए के तहत हम लोगों ने दो अन्य श्रेणियों का सुझाव दिया है जो यू.ए 12 प्लस और यू.ए 15 प्लस हैं। मैं बहुत अधिक नहीं बता सकता। एक अन्य रिपोर्ट है, जिसे हम लोग तीन-चार दिन में प्रस्तुत करेंगे। सरकार को अंतिम फैसला करना है। सिफारिशों के आधार पर कुछ भी कहना अनुचित है।’’ बेलेगल ने कहा कि रिपोर्ट 20 जून से पहले तैयार हो जायेगी, जो रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख है।

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Published: 10 June 2016

मुंबई: बॉम्बे हाइकोर्ट में 'उड़ता पंजाब' पर बहस पूरी हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को फैसला सुनाया जा सकता है। शुक्रवार को हाइकोर्ट में उड़ता पंजाब की सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड ने कहा कि फिल्म में काफी अश्लील दृश्य, गानो में गंदे बोल और गालियां हैं। इस पर अदालत ने कहा कि भाषा किरदारों से तय होती है। किसी ट्रक ड्राइवर के किरदार की भाषा बहुत शालीन नहीं हो सकती। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीएफसी प्रमुख पहलाज निहलानी से कहा कि उनका काम फिल्मों को प्रमाणित करना है, उनको सेंसर करना नहीं। गौरतलब है कि निहलानी ने उड़ता पंजाब में 89 कट की मांग की है जिसके बाद फिल्म के सह-निर्माता अनुराग कश्यप ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। कोर्ट ने कहा कि 'कानून में सेंसर जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपका अधिकार फिल्म को जनता को दिखाए जाने से पहले उसे प्रमाणित करने का है। इससे पहले गुरुवार की सुनवाई में कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से नाराज़गी ज़ाहिर की थी और पूछा था कि पंजाब के साइन बोर्ड पर आपत्ति क्यों? जब फ़िल्म का नाम 'गो गोवा गॉन' हो सकता है तो 'उड़ता पंजाब' में क्या दिक्कत है? इसके बाद सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई थी।

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