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Published: 16 February 2019

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जोर देकर कहा है कि जो लोग आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। वह इस काम को 31 मार्च तक पूरा किया जाना है। सीबीडीटी ने बृहस्पतिवार को जारी एक परामर्श पत्र में कहा कि पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में आधार की संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखा था। इसी क्रम में आयकर कानून-1961 की धारा-139एए के तहत सीबीडीटी द्वारा 30 जून, 2018 को जारी आदेश मान्य हो जाता है।

इसके अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 मार्च, 2019 से पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय ने छह फरवरी को अपने आदेश में पुष्टि की कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 55 रुपये में मिलेगी 3,000 रुपये की मंथली पेंशन, कल से शुरू हो रही है सरकारी स्कीम उच्चतम न्यायालय ने दोबारा यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया है।

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Published: 11 February 2019

ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्वास जताया कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा और 2030 तक यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। मोदी ने यहां पेट्रोलियम उद्योग के वैश्विक सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, " आईएमएफ और विश्वबैंक जैसी शीर्ष एजेंसियों का भी अनुमान है कि आगामी सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी का रुख बना रहेगा। अनिश्चितता भरे आर्थिक माहौल में भारत ने तेजी से वृद्धि करते हुये वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाकर अपनी क्षमता का परिचय दिया है।’’

मोदी ने कहा कि वर्तमान में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ रहा और हाल ही में "यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 2030 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।"

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Published: 06 February 2019

कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने कहा कि बैंक उनके ग्राहकों के खातों से होने वाली अनधिकृत निकासी के दायित्व से बच नहीं सकते। न्यायामूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ग्राहकों के एसएमएस अलर्ट पर प्रतिक्रिया ना देने पर भी बैंक अनधिकृत निकासी के लिए उत्तरदायी होंगे। अदालत ने कहा कि एसएमएस अलर्ट ग्राहक के दायित्व को निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता क्योंकि कई ऐसे खाताधारक हो सकते हैं जिन्हें नियमित रूप से एसएमएस अलर्ट देखने की आदत ना हो।

निचली अदालत ने हाल ही में ‘स्टेट बैंक ऑफ इंडिया’ को अपने उस खाताधारक को मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसे अपने खाते से अनधिकृत निकासी से 2.4 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। बैंक ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। बैंक ने दलील दी कि खाताधारक को विवादित निकास के संबंध में एसएमएस अलर्ट भेजा गया था और उसे तत्काल अपने खाते को ब्लॉक करने का अनुरोध करना चाहिए था।

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