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नई दिल्ली: संगठित क्षेत्र में शुद्ध रूप से जनवरी महीने में कुल 8.96 लाख लोगों को रोजगार मिला। यह 17 महीने का उच्च स्तर है। ईपीएफओ के कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या और उन्हें दिये जाने वाले वेतन (पेरोल) के आंकड़े से यह पता चला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अप्रैल, 2018 से 'पेरोल' आंकड़े जारी कर रहा है। इसमें सितंबर 2017 के आंकड़े को लिया गया था। जनवरी महीने में जो नये रोजगार सृजित हुए वह एक साल पहले इसी महीने की तुलना में 131 प्रतिशत अधिक है।
पिछले साल जनवरी में ईपीएफओ अंशधारकों की संख्या 3.87 लाख बढ़ी थी। सितंबर, 2017 में शुद्ध रूप से 2,75,609 रोजगार सृजित हुए थे। आंकड़ों के अनुसार ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सितंबर, 2017 से जनवरी 2019 के दौरान करीब 76.48 लाख नये अंशधारक जुड़े। यह बताता है कि पिछले 17 महीनों में संगठित क्षेत्र में कई रोजगार सृजित हुए। ईपीएफओ से जुड़े वाले अंशधारकों की संख्या जनवरी 2019 में 8,96,516 रही जो सितंबर, 2017 के बाद सर्वाधिक है।
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मुंबई: जेट एयरवेज का संकट बढ़ने से हवाई यात्रियों की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। फिलहाल देश के सभी प्रमुख रूट्स पर किराया 10 गुना बढ़ गया है। इसका असर उन यात्रियों पर भी पड़ रहा है जो आगामी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए फ्लाइट्स के टिकट बुक करा रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां मई से शुरू होकर जून तक चलती हैं।
बढ़ गया हवाई किराया
मंगलवार को जेट के कुल 119 जहाजों में से सिर्फ 36 ही उड़ान भर सके थे। अचानक रद्द ही उड़ानों के कारण जहाजों में यात्रियों के लिए जगह कम पड़ने लगी, इस वजह से हवाई किराया रातोंरात बढ़ गया। मुंबई-दिल्ली, मुंबई-बेंगलूरू, मुंबई-कोलकाता और मुंबई-चेन्नई जैसे बिजी सेक्टर पर किराया काफी बढ़ गया। जो किराया इससे पहले पांच हजार रुपये का होता था वो एक रात में ही 30 हजार के पार चला गया है।
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मुंबई: वित्तीय तंगी से जूझ रही जेट एयरवेज के घरेलू पायलटों के संगठन ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर समाधान योजना में देरी होती है और उनके बकाया वेतन का भुगतान इस माह के अंत तक नहीं किया जाता है तो एक अप्रैल से उड़ान रोक दी जाएगी। जेट एयरवेज घरेलू पायलटों के निकाय नेशनल एविएटर्स गिल्ड की 90 मिनट से अधिक चली सालाना बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। गिल्ड में एयरलाइन के करीब 1,000 घरेलू पायलट हैं। यह संगठन करीब एक दशक पहले अस्तित्व में आया था।
संगठन ने कहा, ''अगर समाधान प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हुई और वेतन भुगतान 31 मार्च तक नहीं हुआ, हम एक अप्रैल से उड़ानें बंद कर देंगे।" वेतन के मामले में प्रबंधन से कोई आश्वासन नहीं मिलने के बाद गिल्ड ने पिछले सप्ताह ने श्रम मंत्री संतोष गंगवार को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया।
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नई दिल्ली: रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) ने स्वीडन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कंपनी को उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई मंगलवार तक की समयसीमा के भीतर यह भुगतान करना था। यदि कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तो आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को तीन महीने जेल की सजा काटनी पड़ती।
पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इसे जानबूझ कर भुगतान नहीं करने का मामला बताया और अंबानी को 'अदालत की अवमानना’ का दोषी पाया। साथ ही कंपनी को आदेश दिया कि वह या तो चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन के बकाये का भुगतान करे। एरिक्सन से जुड़ी एक प्रवक्ता ने बताया कि आरकॉम ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।
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