Details

Published: 25 February 2019

नई दिल्ली: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है और इसमें इनपुट कर का लाभ खत्म करने का फैसला किया है। साथ ही किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी दर को आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रविवार को यहां जीएसटी परिषद की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। इस फैसले से मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

परिषद ने इसके साथ ही किफायती दर की परिभाषा को भी उदार किया है। इसके तहत महानगरों में 45 लाख रुपये तक की लागत वाले और 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मकानों को इस श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरह छोटे-मझोले शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के मकानों को इस श्रेणी का माना जाएगा। आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी। इस समय निर्माणाधीन या ऐसे तैयार मकान जिनके लिए काम पूरा होने का प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं मिला हो, उन पर खरीदारों को 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ता है।

Read more ...

Details

Published: 23 February 2019

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योग जगत के समक्ष केन्द्र में भाजपा नीत सरकार को फिर से चुनने की जोरदार वकालत करते हुए शनिवार को कहा कि पिछली सरकारों में जहां भ्रष्टाचार के लिये प्रतिस्पर्धा होती थी वहीं वर्तमान सरकार में इसकी जगह उच्च आर्थिक वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने ले ली है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों और अपनी पार्टी (भाजपा) की कार्यशैली की तुलना करते हुए भ्रष्टाचार से लेकर फैसले लेने में देरी करने जैसे तमाम मुद्दों को उद्योग जगत के समक्ष गिनाया।

उन्होंने कहा कि वहीं आज उदारीकरण के बाद देश में सबसे ऊंची औसत आर्थिक वृद्धि और सबसे कम औसत मुद्रास्फीति हासिल की गई है। प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स के वैश्विक व्यावसायिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश को 10 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का अपना दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने कहा कि वह देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां असंख्य स्टार्टअप हों और देश इलेक्ट्रिक वाहनों तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के मामले में विश्व की अगुवाई करे।

Read more ...

Details

Published: 22 February 2019

मुंबई: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को बैंक अधिकारियों के साथ मुलाकात की और नीतिगत ब्याज दर में कटौती के बाद बैंकों के कर्जों पर में कमी में देरी के कारणों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में हिस्सा लेने वाले एक अधिकारी ने कहा, "गवर्नर ने हमसे कहा कि केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कटौती के साथ ही ब्याज दर को कम किये जाने की जरूरत है ताकि ग्राहकों को इसका फायदा मिल सके।"

बैठक में शिरकत करने वाले एक अन्य अधिकारियों ने अधिक विवरण दिये बगैर कहा कि बैठक के दौरान मौद्रिक नीति को प्रभावी तरीके से लागू किये जाने पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि आरबीआई के नीतिगत दरों में कटौती के बावजूद बैंक उस लाभ को आम ऋणधारकों तक पहुंचाने में पीछे रहे हैं। वे इसके लिए बड़े पैमाने पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लंबित होने और अन्य कारकों का हवाला देते रहे हैं।

Read more ...