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नई दिल्ली: आम बजट में सोना, हीरा तथा अन्य कीमती रत्न जड़ित चांदी के आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने का विरोध कर रहे जौहरियों ने शनिवार को 18 दिनों से चली आ रही हड़ताल खत्म कर दी। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन (जीजेएफ), ऑल बुनियान एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीबीजे) और जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। जीजेएफ के अध्यक्ष श्रीधर जीवी ने बताया, 'वित्त मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होगा और हम इस संदर्भ में अधिसूचना की उम्मीद कर रहे हैं। लंबे विचार-विमर्श के बाद हमने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया।' वित्त मंत्री ने 2016-17 के आम बजट में सोने और चांदी के रत्न जड़ित आभूषणों पर एक प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया। इसके बाद दो मार्च से ही देश में अधिकांश आभूषण कारोबारियों के प्रतिष्ठान बंद हैं। आभूषण विक्रेता और कारोबारी दो लाख रुपये और इससे अधिक के लेनदेन पर स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख अनिवार्य किए जाने का भी विरोध कर रहे हैं।
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मुंबई: रिजर्व बैंक ने आज (शुक्रवार) कहा कि उसे पेंशनभोगियों से अत्यधिक या गलत पेंशन भुगतान की वसूली के संदर्भ में बैंकों के रुख को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय बैंक ने बैंकों को संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, 'हमें पेंशनभोगियों से शिकायतें मिल रही हैं कि अधिक (गलत) पेंशन भुगतान दिए जाने के मामले में वसूली इस तरीके से की जा रही है, जिससे मौजूदा दिशानिर्देश के नहीं किया जा रहा है।' नियामक ने बैंकों से इस संदर्भ में संबंधित दिशानिर्देश का पालन करने को कहा।
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नई दिल्ली: लगातार दो साल सूखा पड़ने से कृषि उत्पादन प्रभावित होने के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज (शनिवार) जल संरक्षण के लिये कदम उठाने और किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों में विविधता लाने के साथ-साथ डेयरी, पोल्ट्री तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसी सहायक गतिविधियों पर ध्यान देने को कहा। यहां आयोजित तीन दिवसीय ‘कृषि उन्नति मेले’ का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि मई 2014 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिये कई कदम उठाये हैं। किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने की दृष्टि से सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने और नयी बीमा योजना शुरू करने सहित कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2012 से जून 2013 के बीच खेती बाड़ी करने वाले परिवारों की अखिल भारतीय औसत मासिक आय 6,426 रपये थी। प्रधानमंत्री ने पूर्वी राज्यों में आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर दूसरी हरित क्रांति लाने का भी आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की धरती को उर्वरा और पानी उपलब्धता से परिपूर्ण माना जाता है। कृषि उत्पादकता और आमदनी को बढ़ाने के लिए जल संरक्षण पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि सरकार ने ऐसी 90 सिंचाई परियोजनाओं की पहचान की है जो कि अटकी पड़ी हैं और जिनसे 80 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है।
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नई दिल्ली: कर्ज विवाद में फंसे उद्यमी विजय माल्या के देश से भागने को लेकर उठे विवादों के बीच वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज (गुरूवार) कहा कि बैंक उनसे ऋण की पाई-पाई वसूलेंगे और माल्या जहां भी कानून का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगी। लंबे समय से बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स के प्रवर्तक, माल्या ने दो मार्च को देश से बाहर चले गए। अनुमान है कि वह लंदन में हैं। उनकी समूह कंपनियों पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बकाए की वसूली से जुड़ी बैंकों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई कई दिन पहले ही वह देश से निकल चुके थे। जेटली ने कहा, माल्या से जुड़े तथ्य बेहद साफ हैं। हर सरकारी एजेंसी, चाहे वह कराधान विभाग हो या जांच एजेंसी, जहां भी देखेगी कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, वे उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगी।
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