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नई दिल्ली: आतंकवाद को आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए वित्त मंत्रालय ने आज {गुरूवार) कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से वृद्धि को बल मिलेगा। उद्योग जगत ने भी भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के कदम का पूरा समर्थन करते हुए आज कहा कि यह कड़ी कार्रवाई का समय है। इसके साथ ही उद्योग जगत ने देश की अर्थव्यवस्था या व्यापार पर इसके किसी भी नकारात्मक असर की आशंका को खारिज किया है। उल्लेखनीय है कि भारत ने अपनी तरह की पहली कार्रवाई में बीती रात नियंत्रण रेखा के पार स्थित सात आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। सेना के विशेष बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे आतंकवादियों को ‘भारी नुकसान’ पहुंचाया और अनेक आतंकी मारे गए। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने ट्वीटर पर लिखा, ‘आतंकवाद हमारी आर्थिक स्थिरता व वृद्धि को सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से वृद्धि व स्थिरता को बल मिलेगा।’ उन्होंने उम्मीद जताई कि मुद्रा व शेयर बाजार भी अगले कुछ दिनों में स्थिर हो जाएंगे। बीएसई का सेंसेक्स आज 465.28 अंक लुढ़क कर बंद हुआ।
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नई दिल्ली: ई-वाणिज्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट ने स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एपल के साथ उसके नए आईफोन की बिक्री के लिए समझौता किया है। यह बिक्री सात अक्तूबर से शुरू होगी। फ्लिपकार्ट ने एक बयान में बताया कि वह सात अक्तूबर से अपने मंच पर आईफोन-7 और आईफोन-7 प्लस की बिक्री शुरू करेगी। गौरतलब है कि यह पहली दफा है जब एपल ने अपने आईफोन के नए संस्करणों की भारत में बिक्री के लिए किसी ई-वाणिज्य कंपनी से साझेदारी की है।
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नई दिल्ली: संकटग्रस्त कारोबारी विजय माल्या को यूनाइटेड ब्रेवरेजेस होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) का प्रधान अधिकारी बनाया गया है जो प्रबंध निदेशक की गैर-मौजूदगी में कंपनी का प्रबंधन देखेंगे। माल्या लंदन में हैं और भारत के अदालती सम्मनों से बच रहे हैं। वह वहीं से अपना काम देखेंगे। माल्या इस कंपनी के चेयरमैन हैं और भारत में विभिन्न बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ रूपये का बैंक कर्ज न चुकाने और कर्ज की हेराफेरी करने के मामले में वांछित हैं। यह ऋण उनकी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया गया था। शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि कंपनी के निदेशक मंडल के चेयरमैन विजय माल्या को कंपनी का प्रधान अधिकारी बनाया गया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक की गैर मौजूदगी में वह कंपनी का कामकाज देखेंगे और उसके प्रदर्शन पर नजर रखेंगे।
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नई दिल्ली: यूनियनों के कड़े विरोध को दरकिनार करते हुए श्रम मंत्रालय ने आज {गुरूवार) चालू वित्त वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश की सीमा बढ़ाकर दोगुना यानी 10 प्रतिशत करने की घोषणा की। इस तरह ईपीएफओ चालू वित्त वर्ष में शेयर बाजारों में 13,000 करोड़ रूपये का निवेश कर सकेगा। ईटीएफ में 2016-17 में ईपीएफओ की निवेश की सीमा निवेश योग्य आय का 10 प्रतिशत की गई है। 2015-16 में यह सीमा पांच प्रतिशत थी। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हमने ईपीएफओ की निवेश योग्य जमा का 10 प्रतिशत तक ईटीएफ में निवेश करने की सीमा के बारे में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ईटीएफ में 1,500 करोड़ रूपये का निवेश किया है। शेष छह महीने में वह 11,500 करोड़ रूपये का और निवेश ईटीएफ में करेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या श्रम मंत्रालय ने इस बारे में ईपीएफओ न्यास की मंजूरी मांगी है, दत्तात्रेय ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में दो बार विचार विमर्श हो चुका है।
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