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नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि कृषि आय को दोगुना करने के लिए सिंचाई में निवेश आवश्यक है। इसमें नाबार्ड की धन वितरण को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने सिंचाई वित्तपोषण के लिए 80,000 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 19,700 करोड़ रूपये चालू वित्त वर्ष में आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि में निवेश दोनों सामाजिक और आर्थिक कारणों से जरूरी है। यदि हमें कृषि आय बढ़ानी है तो हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए सिंचाई आवश्यक है, हम सिर्फ मानसून पर निर्भर नहीं रह सकते। चालू वित्त वर्ष में नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली 19,700 करोड़ रूपये की राशि में से 1,500 करोड़ रूपये आज जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को दिए गए। जेटली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस पैसे का इस्तेमाल तेजी से किया जाएगा जिससे 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा, ‘ऐतिहासिक रूप से यह देखने में आया है कि जिन राज्यों में कृषि क्षेत्र का सालाना उत्पादन आठ प्रतिशत की दर से बढ़ा है, संबंधित सरकारें पुन: चुनी गई हैं। ऐसे में जरूरी है कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए।’ इस मौके पर जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि यह पहला मौका है जबकि नाबार्ड द्वारा सिंचाई के वित्तपोषण के लिए धन जारी किया जा रहा है।
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नई दिल्ली: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कुल संपत्ति के आधार पर दुनिया के 15 शीर्ष शहरों में शामिल है, जबकि लंदन इस सूची में पहले स्थान पर है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ नामक एक रपट के अनुसार लंदन में कुल 2,700 अरब डॉलर की संपत्ति है और वह इस सूची में पहले स्थान पर है जबकि न्यूयॉर्क शहर 2,600 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे और तोक्यो 2,200 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। मुंबई इस सूची में 14वें स्थान पर है जहां शहर में लोगों के पास 820 अरब डॉलर की संपत्ति है। रपट में कहा गया है कि 45,000 करोड़पतियों, 28 अरबपतियों के साथ-साथ मुंबई में बंबई शेयर बाजार भी है और यह देश की आर्थिक राजधानी भी है। इन 15 शहरों में सॉन फ्रांसिस्को समुद्री क्षेत्र 1,900 अरब डालर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर रहा। बीजिंग 1800 अरब डॉलर के साथ पांचवे, शंघाई 1600 अरब डॉलर के साथ छठे स्थान पर रहा। भारत से केवल मुंबई ही इस सूची में शामिल है। अन्य शहरों में लॉस एंजिलिस, हांगकांग, सिंगापुर, शिकागो, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस भी शामिल हैं। इस रपट में कुल संपत्ति से आशय देश के सभी व्यक्तियों के पास उपलब्ध उनकी निजी संपत्ति से है।
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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा चलायी जाने वाली ‘अन्य वित्तीय सेवाओं’ में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। इससे देश में और अधिक विदेशी पूंजी लाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि सरकार के साथ परिचर्चा के बाद की गई समीक्षा में अन्य वित्तीय सेवाओं में स्वत: मंजूरी मार्ग से शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का फैसला किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक अन्य वित्तीय सेवाओं में रिजर्व बैंक, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या अन्य किसी भी वित्तीय नियामक की निगरानी में की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं। यह निवेश नियामक द्वारा तय की गई शर्तों के अधीन होगा।
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मुंबई/ नई दिल्ली: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अपनी तरह की सबसे बड़ी डेटा सुरक्षा में सेंधमारी की घटना से सरकारी और निजी क्षेत्र के अनेक बैंकों के 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड प्रभावित होने की आशंका है। डेटा में यह सेंध कुछ एटीएम प्रणालियों में साइबर मालवेयर हमले के रूप में हुई है। हालांकि, सरकार ने लोगों से कहा है कि वे घबराएं नहीं। भारतीय स्टेट बैंक सहित अनेक बैंकों ने बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड वापस मंगवाए हैं, जबकि अनेक अन्य बैंकों ने सुरक्षा सेंध से संभवत: प्रभावित एटीएम कार्डों को ब्लॉक कर दिया है और ग्राहकों से कहा है कि वे इनके इस्तेमाल से पहले पिन अनिवार्य रूप से बदलें। अब तक 19 बैंकों ने धोखाधड़ी से पैसे निकालने की सूचना दी है। कुछ बैंकों को यह भी शिकायत मिली है कि कुछ एटीएम कार्ड का चीन व अमेरिका सहित अनेक विदेशों में धोखे से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ग्राहक भारत में ही हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कहा है, 'कार्ड नेटवर्कों ने सभी प्रभावित बैंकों को आगाह किया है कि कुल मिलाकर 32 लाख कार्ड इस सुरक्षा सेंध से प्रभावित हुए हो सकते हैं। इनमें से छह लाख रूपे कार्ड हैं।' एनपीसीआई भारत में सभी तरह की खुदरा भुगतान प्रणालियों का शीर्ष संगठन है। एनपीसीआई ने एक बयान में कहा है कि 641 ग्राहकों ने कुल मिलाकर 1.3 करेाड़ रुपये की अवैध या फर्जी तरीके से निकासी की शिकायत की है।
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