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दुबई: भारत में 2020 तक मोबाइल, ब्राडबैंड और कनेक्टिविटी के ग्राहकों की कुल संख्या एक अरब हो जाने की उम्मीद है। एक ताजा अध्ययन के मुताबिक इससे देश की मोबाइल अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के दौर का पता चलता है। यह अनुमान जीएसएमए इंटेलीजेंस की ‘द मोबाइल इकोनॉमी: इंडिया 2016’ रपट में लगाया गया है। रपट के अनुसार जून 2016 में भारत में 61.6 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। इस हिसाब से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार बन गया। स्मार्टफोन के मामले में भी 2016 में 27.50 करोड़ स्मार्टफोन उपकरणों के साथ भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया। रपट में अनुमान जताया गया है कि मोबाइल सुविधाओं के बढ़ने और उपकरणों समेत दरों के लगातार सस्ते होने के चलते 2020 तक इसमें 33 करोड़ और उपभोक्ता जुड़ेंगे। इससे देश की 68 प्रतिशत आबादी के पास मोबाइल सुविधा होगी। वर्ष 2015 में यह आंकड़ा 47 प्रतिशत के आसपास था। मोबाइल ब्रांडबैंड सेवाओं के मामले में भारत में प्रौद्योगिकी में सुधार आ रहा है। 3जी और 4जी मोबाइल ब्राडबैंड कनेक्शन के 2020 तक 67 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। यह कुल कनेक्शन का 48 प्रतिशत होगा।
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नई दिल्ली: श्रम मंत्रालय ने अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए 350 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय करने का निर्णय किया है। यह दर तीसरी श्रेणी में आने वाले शहरों में एक नवंबर से लागू होगी। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यहां पत्रकारों से कहा कि मंत्रालय ने इस संबंध में एक नवंबर को अधिसूचना जारी करेगा। वर्तमान में अभी मजदूरी की दर 160 रुपये प्रतिदिन है। दत्तात्रेय ने कहा कि ‘पारिश्रमिक संहिता’ पर त्रिपक्षीय बैठकें पूरी हो चुकी हैं। इसे अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसे अगले महीने होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
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नई दिल्ली: प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने कर्ज के लिए अपनी मानक दर शुक्रवार को 0.1% कम करने की घोषणा की। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि कोष की नयी सीमांत लागत पर आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) एक नवंबर से प्रभावी होगी। एक दिन के कर्ज के लिये यह ब्याज दर 0.1% घटकर 8.75%, तीन महीने के लिये 8.85% तथा एक साल की अवधि के लिये ब्याज दर 8.95% हो गयी है। इस बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के कारपोरेशन बैंक ने अपनी एमसीएलआर दर 0.05% घटा दिया है। बैंकों ने इस साल जून से मानक ब्याज दर के लिये एमसीएलआर को अपनाया। अब नये ग्राहकों के लिये आधार दर प्रणाली की जगह एमसीएलआर व्यवस्था लागू होगी। एमसीएलआर दरों का संशोधन हर महीने किया जाता है।
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नई दिल्ली: दिवाली पर चीनी सामान के बहिष्कार के लिए कुछ हलकों से किए जा रहे आह्वान के बीच चीन ने गुरुवार को कहा कि इससे चीन की इकाइयों का भारत में निवेश तथा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग प्रभावित हो सकता है। नई दिल्ली में चीन के दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस तरह के किसी बहिष्कार का उसके देश के निर्यात पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, उल्टा इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत के व्यापारियों और ग्राहकों का होगा क्योंकि उनके पास कोई समुचित विकल्प नहीं है। चीन ने कहा है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है और 2015 में उसका निर्यात 2276.5 अरब डॉलर के बराबर था और भारत को किया गया निर्यात इसका मात्र दो प्रतिशत था। गौरतलब है कि भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी बहिष्कार की बात नहीं है। लेकिन खुदरा व्यापारियों के संगठन कैट (कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) ने हाल में कहा था कि दीपावाली पर चीनी वस्तुओं के आयात में इस साल 30 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव और इसमें चीन के झुकाव के बीच भारत में विभिन्न हलकों से चीनी सामान के बहिष्कार की बात उठी है।
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