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इंदौर: पतंजलि समूह के बड़े पैमाने पर वस्त्र निर्माण क्षेत्र में उतरने की घोषणा करते हुए इसके प्रवर्तक योग गुरु रामदेव ने आज भरोसा जताया कि अगले वित्तीय वर्ष में इस समूह के कारोबार में 200 फीसदी की भारी वृद्धि होगी। रामदेव ने यहां मध्यप्रदेश सरकार के वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा, ‘पतंजलि समूह आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में उतरेगा और कुर्ता.पायजामा जैसे भारतीय परिधान के साथ जींस सरीखे विदेशी कपड़े भी बनायेगा। अभी हमारे कारोबार की वृद्धि दर 100% के स्तर पर है, जो अगले वित्तीय साल में दोगुनी बढ़कर 200% हो जायेगी।’ उन्होंने कहा कि पतंजलि समूह अगले दो-तीन वर्षों में खेती, दूध उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में किसानों को 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय के अवसर मुहैया कराना चाहता है। रामदेव ने जोर देकर कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और देश में निर्माण क्षेत्र का बड़ा वैश्विक केंद्र बनने की पूरी क्षमता है। उन्होंने वैश्विक निवेशक सम्मेलन में उपस्थित उद्योग जगत के दिग्गजों को सम्बोधित करते हुए कहा, ‘दुनिया के अलग.अलग देशों से हम 24.25 लाख करोड़ रुपये का सामान आयात करते हैं। इसमें चीन से चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का आयात शामिल है। हम ठान लें, तो भारत को निर्माण क्षेत्र का बड़ा वैश्विक केंद्र बना सकते हैं।’
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मुंबई: दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने रिलायंस जियो को पर्याप्त इंटरकनेक्शन मुहैया नहीं कराने के लिए तीन दूरसंचार कंपनियों एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन पर कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ट्राई ने आज बताया कि भारती एयरटेल लिमिटेड पर उसकी मौजूदगी वाले 22 सर्किलों में से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर शेष 21 में हर सर्किल के लिए 50-50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार उस पर कुल 1,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार वोडाफोन इंडिया पर भी जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी 21 सर्किलों में 50-50 करोड़ (कुल 1050 करोड़) रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आइडिया सेलुलर पर उसकी मौजूदगी वाले 20 सर्किलों में से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर शेष 19 में 50-50 करोड़ रुपये के हिसाब से कुल 950 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिलायंस जियो ने इन सभी कंपनियों के खिलाफ पर्याप्त अंतरसंपर्क मुहैया नहीं कराने के लिए 14 जुलाई को शिकायत की थी। ट्राई ने तीनों दूरसंचार कंपनियों को 19 जुलाई को पत्र लिखकर मामला सुलझाने को कहा था लेकिन, जियो के बार-बार शिकायत करने के बाद जाँच में ट्राई ने पाया कि तीनों आरोपी कंपनियों ने उसके निर्देश का पालन नहीं किया है और इसलिए उन पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया।
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नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार ने डेबिट कार्ड डाटा में सेंधमारी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। देश के बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाली डाटा सुरक्षा में अपनी तरह की सबसे बड़ी सेंधमारी की घटना से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कई बैंकों के 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड प्रभावित होने की आशंका है। सरकार ने रिजर्व बैंक तथा बैंकों से डाटा में सेंध तथा साइबर अपराध से निपटने के लिये तैयारी के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘डेबिट कार्ड मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है। इसके पीछे विचार नुकसान को थामना है।’भारतीय स्टेट बैंक सहित अनेक बैंकों ने बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड वापस मंगवाए हैं जबकि कई अन्य बैंकों ने सुरक्षा सेंध से संभवत: प्रभावित एटीएम कार्डों पर रोक लगा दी है और ग्राहकों से कहा है कि वे इनके इस्तेमाल से पहले पिन अनिवार्य रूप से बदलें। इस समय देश में लगभग 60 करोड़ डेबिट कार्ड हैं जिनमें 19 करोड़ तो रूपे कार्ड हैं जबकि बाकी वीजा और मास्टरकार्ड हैं। अब तक 19 बैंकों ने धोखाधड़ी से पैसे निकालने की सूचना दी है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल 28 नवंबर तक बढ़ा दी है। न्यायालय ने कहा है कि इस अवधि तक कंपनी 200 करोड़ रुपये जमा कराएं। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की खंडपीठ ने सहारा प्रमुख के वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद पैरोल अविध 28 नवम्बर तक बढ़ाने का आदेश दिया। न्यायालय ने श्री रॉय को पैरोल के लिए इस अवधि के दौरान 200 करोड़ रुपये और जमा कराने का आदेश भी दिया। इससे पहले श्री सिब्बल ने सहारा प्रमुख की ओर से 215 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट अदालत के समक्ष जमा किया। इससे पहले सहारा समूह ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि वह शीर्ष अदालत के पूर्व के आदेश के अनुरूप भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 200 करोड़ रुपये जमा कराएगा। इसके साथ ही समूह ने मामले में सुनवाई की तारीख पहले करने की अपील की। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति ए आर दवे तथा न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर की पीठ से कहा कि 200 करोड़ रुपये की राशि 24 अक्तूबर तक जमा करानी थी, लेकिन इसे कल जमा करा दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह अनुरोध मान लिया था। श्री रॉय गत मई में अपनी मां के निधन के बाद जेल से बाहर आये थे और उसके बाद से उनकी पैरोल अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है।
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