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मुंबई: बंबई शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। सेंसेक्स 514 अंक टूटकर करीब छह माह के निचले स्तर 26,305 अंक पर आ गया। निफ्टी भी टूटकर 8,200 अंक के स्तर से नीचे पहुंच गया। डालर में मजबूती आने और अमेरिका में प्रतिफल बढ़ने के बीच विदेशी मुद्रा का बाह्य प्रवाह बढ़ने की चिंता में बाजार में गिरावट जारी रही। रुपया भी आज कारोबार के दौरान 57 पैसे के नुकसान से करीब पांच माह के निचले स्तर 67.82 रपये प्रति डालर पर आ गया। ब्रोकरों ने कहा कि सरकार के पिछले सप्ताह के बड़े मूल्य के नोटों को बंद करने के फैसले तथा बड़ी कंपनियों के निराशाजनक तिमाही नतीजों से कारोबारी धारणा बुरी तरह प्रभावित हुई है। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 26,809.61 अंक पर कमजोर खुलने के बाद और नीचे आया। अंत में यह 514.19 अंक या 1.92 प्रतिशत के नुकसान से 26,304.63 अंक पर आ गया। यह 25 मई के बाद सेंसेक्स का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 698.86 अंक टूटा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187.85 अंक या 2.26 प्रतिशत के नुकसान से 8,108.45 अंक पर आ गया। यह 27 जून के बाद इसका निचला स्तर है। उस दिन निफ्टी 8,094.70 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान निफ्टी 8,100 से नीचे 8,093.20 अंक तक गया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद सभी प्रमुख एशियाई मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले गिरावट आ रही है।
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नई दिल्ली: हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस (आईसीजे) ने वोडाफोन ग्रुप के साथ विवाद में पंचाट की अध्यक्षता कर रहे जज को बदलने की भारत की याचिका को खारिज कर दिया है। यह भारत के लिए एक झटका माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार का 22,100 करोड़ रुपये के कर मामले में वोडाफोन समूह के साथ विवाद चल रहा है। भारत चाहता था कि पंचाट में तीन सदस्य समिति की अध्यक्षता कर रहे सर फ्रेंकलिन बर्मन को हटाया जाए क्योंकि वे ब्रिटिश नागरिक हैं और वोडाफोन भी ब्रिटेन की कंपनी है। इस तरह से यह हितों के टकराव का मामला है। जानकार सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आईसीजे ने भारत की याचिका खारिज कर दी। आईसीजी ने ही तटस्थ व सभापति जज के रूप में बर्मन की नियुक्ति की थी। वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ दो अलग-अलग पंच निर्णय प्रक्रिया शुरू की हैं। इनमें से एक भारत- नीदरलैंड द्विपक्षीय निवेश संधि तथा एक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत है। भारत ब्रिटेन संधि के तहत दाखिल विवाद में अभी पंचाट जजों की नियुक्ति नहीं हुई है जबकि नीदरलैंड द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक एक जज नियुक्या किया है।
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मुंबई: टाटा मोटर्स की एलएनजी से चलने वाली बस अगले साल अप्रैल से बाजार में लाने की योजना है। कंपनी ने देश की पहली एलएनजी चालित बस का प्रयोग पिछले सप्ताह तिरूवनंतपुरम में शुरू किया। कंपनी को उम्मीद है कि वह वाणिज्यिक रूप से पहली बस केरल में शुरू कर सकती है। कंपनी ने अपना पहला एलएनजी ट्रक (रिपीट एलएनजी ट्रक) 2014 में दिल्ली आटो एक्सपो में पेश किया था। टाटा मोटर्स के अभियांत्रिकी प्रमुख अजित जिंदल ने कहा,‘ अगर सबकुछ ठीक रहा तो हमारी वाणिज्यिक उत्पादन अगले साल अप्रैल से शुरू करने की योजना है। हम सम्बद्ध नियामकीय मंजूरियां पाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।’ हालांकि उन्होंने इस बारे में केरल सरकार के साथ किसी समझौते से इनकार किया। उल्लेखनीय है कि टाटा मोटर्स ने ही देश की पहली सीएनजी बस पेश की थी।
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नई दिल्ली: 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को प्रचलन से खत्म किए जाने की घोषणा के बाद देशभर में अफरा-तफरी के माहौल के मद्देनजर सरकार ने लोगों को कुछ हद तक राहत देने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। एटीएम से कैश निकालने की सीमा बढ़ा दी गई है. अब एक दिन में 2000 रुपये की जगह 2500 रुपये निकाल सकेंगे। बैंक के काउंटर से भी अब 4000 की जगह 4500 रुपये बदलवा सकते हैं। इसके अलावा अब बैंक से एक हफ्ते में 24 हजार रुपये तक निकाले जा सकेंगे। पहले ये सीमा 20 हजार रुपये थी। एक दिन में सिर्फ 10 हजार रुपये निकालने की बंदिश खत्म कर दी गई है। यानी अगर जरूरत है तो आप एक दिन में 24 हजार रुपये रुपए भी निकलवा सकते हैं। बीते चार दिन के लेनदेन की समीक्षा के बाद वित्त मंत्रालय ने रविवार को ये ऐलान किया। सरकार ने कहा है कि एटीएम और बैंकों के बाहर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अब अलग लाइन लगानी होगी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में मोबाइल बैंकिंग वैन भेजी जाएंगी। सरकार ने बैंकों से कहा है कि वो मोबाइल वॉलेट और डेबिट, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा दें और लोगों को इन्हें तेजी से उपलब्ध करवाएं। सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों के लिए वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट देने की आखिरी तारीख नवंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी, 2017 कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पहले तीन दिन में देशभर के बैंकों में करीब 21 करोड़ लेनदेन (ट्रांजैक्शन) हुए, जिनमें तीन लाख करोड़ रुपये जमा करवाए गए और करीब 50 हज़ार करोड़ रुपये की निकासी हुई है।
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