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सोल: दक्षिण कोरिया और जापान ने बुधवार को उस अमेरिकी चेतावनी को दोहराया कि अगर उत्तर कोरिया रॉकेट प्रक्षेपण की अपनी योजना पर आगे बढ़ता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। कुछ सप्ताह पहले ही चौथा परमाणु परीक्षण कर चुके प्योंगयांग से उसकी रॉकेट प्रक्षेपण की योजना त्यागने का आग्रह करते हुए दोनों देशों ने सोल में कहा कि उसका कदम संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ‘सीधी चुनौती’ होगी। जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो आबे ने उत्तर कोरिया की योजना को ‘गंभीर उकसावा’ करार देते हुए कहा कि यह प्योंगयांग की अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं के स्पष्ट उल्लंघन का परिचायक है।
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काहिरा: मिस्र की एक अपीलीय अदालत ने आज मुस्लिम ब्रदरहुड के 149 कार्यकर्ताओं की मौत की सजा रद्द कर दी। इन लोगों को 2013 में 11 पुलिसकर्मियों की हत्या और एक थाने पर हमले के मामले में सजा सुनाई गई थी। मुस्लिम ब्रदरहुड के इन कार्यकर्ताओं पर आरोप था कि इन लोगों ने केरदासा में एक थाने पर हमला कर कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी तथा सरकारी संपत्ति एवं वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। अपीलीय अदालत ने इस हमले के मामले में फिर से सुनवाई का आदेश दिया था। इस मामले में शुरूआती आदेश फरवरी, 2015 में आ गया था जब एक के बाद एक कई मामलों में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद मिस्र की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने लगी थी। अदालत ने मुस्लिम ब्रदरहुड के 149 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई थी तथा 34 अन्य को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा का ऐलान किया था।
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वाशिंगटन: अमेरिकी चुनाव प्रचार में बढ़ रही मुस्लिम विरोधी बयानबाजी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के अपने कार्यकाल में पहली बार मस्जिद का दौरा करने का मकसद यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का विश्वास दिलाना है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश एर्नेस्ट ने कल संवाददाताओं से कहा, ‘मुझे लगता है कि राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करने में काफी दिलचस्पी रखते हैं कि हम उस महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दे रहे हैं जो मुसलमान हमारे विविधतापूर्ण अमेरिकी समाज में निभाते हैं तथा इस बात पर भी जोर देना है कि उन्हें अपने ईश्वर की उपासना उस तरह से करने का अधिकार है जैसे उनकी परंपरा में होता आया है।’
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इस्लामाबाद: आतंकी समूहों को समर्थन देकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की पाकिस्तान की नीति पर अब उसकी संसद में ही सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तानी संसद की एक स्थायी समिति ने सरकार से कश्मीर में जेहादी समूहों को समर्थन बंद कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, पाकिस्तानी संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली की विदेश मामलों की समिति ने सोमवार को कश्मीर संबंधी चार पेज का नीतिगत पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान को कश्मीर में सशस्त्र, प्रतिबंधित आतंकी समूहों को समर्थन देने की आवाजों को प्रोत्साहित करना बंद करे। बल्कि अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आतंकी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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