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Published: 06 February 2016

कोलंबो: भारत और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों के रक्षा, विमानन और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लेने के साथ दोनों देश मुछआरों के मुद्दे के ‘लीक से हटकर और स्थायी समाधान’ तलाशने पर सहमत हुए। यह मुद्दा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी बाधा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष मंगला समरवीरा के साथ नौवें भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की जिसके बाद दोनों देशों ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहमति ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि श्रीलंकाई मत्स्य मंत्री महिन्दा अमरवीरा मछुआरों के मुद्दे के हल की खातिर बातचीत के लिए भारत का दौरा करेंगे।

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Published: 06 February 2016

टोक्यो: अमेरिकी उपग्रह के आंकडों के अनुसार उत्तर कोरिया की योजना अंतरराष्ट्रीय विरोध के बीच इसी महीने एक राकेट प्रक्षेपित करने की है और संभव है कि उसने इसके लिए राकेट में इंधन भरने का काम शुरू किया हो। जापान के एक समाचार पत्र ने एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए यह खबर दी है। उत्तर कोरिया ने घोषणा की है कि वह आठ से 25 फरवरी के बीच कभी भी उपग्रह ले जाने में सक्षम राकेट का प्रक्षेपण करेगा। यह समय देश के मौजूदा सुप्रीमो किम जांग उन के पिता दिवंगत किम जांग.इल के जन्मदिवस 16 फरवरी के आसपास है। उत्तर कोरिया जोर देता रहा है कि उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से वैज्ञानिक है लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों का कहना है कि उसके राकेट कार्यक्रम का उद्देश्य अमेरिका की मुख्य भूमि तक मार करने में सक्षम अंतर.महाद्वीपीय बैलिस्टक मिसाइल विकसित करना है।

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Published: 06 February 2016

जिनेवा/लंदन: संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने आज फैसला सुनाया कि विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को रिहा किया जाना चाहिए। संस्था ने ब्रिटेन और स्वीडन से यह भी कहा कि वे पिछले पांच साल से असांज को ‘मनमाने तरीके से हिरासत में रखे जाने’ पर उन्हें मुआवजा दें। मनमानी हिरासत संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की एक विशेषज्ञ समिति के मौजूदा अध्यक्ष सियोंग-फिल होंग ने कहा, ‘मनमानी हिरासत संबंधी कार्य समूह का मानना है कि जूलियन असांज को जिन विभिन्न तरीकों से आजादी से वंचित रखा गया है, वह मनमानी हिरासत के बराबर है।’ होंग ने कहा, ‘कार्य समूह का यह भी मानना है कि असांज की मनमानी हिरासत खत्म होनी चाहिए, उनकी शारीरिक गरिमा और आवाजाही की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें मुआवजा पाने का हकदार होना चाहिए।’ बहरहाल, स्वीडन और ब्रिटेन दोनों ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि इससे ‘कुछ नहीं बदलने वाला।’

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