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गुवाहाटी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि करदाताओं द्वारा वित्त पोषित मदरसे अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हैं। साथ ही कोर्ट ने ऐसे मदरसों को स्कूलों में बदलने के लिए लाए गए नए कानून के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया ने कहा कि राज्य की विधायी और कार्यकारी कार्यवाही के जरिये किया गया परिवर्तन सिर्फ 'प्रांतीय' मदरसों के लिए है, जो सरकारी स्कूल हैं, न कि निजी या सामुदायिक मदरसों के लिए।
अदालत ने पिछले साल 13 लोगों द्वारा दायर असम निरसन विधेयक-2020 की वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा, "हमारे जैसे बहु-धार्मिक समाज में किसी एक धर्म को राज्य द्वारा दी गई वरीयता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के सिद्धांत को खारिज करती है। यह राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है जिसके लिए अनिवार्य है कि पूरी तरह से राज्य के धन से बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा।"
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गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, उन्हें घर पर रहना चाहिए। यहां मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'कोविड -19 के खिलाफ टीकाकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन बिना वैक्सीन लगवाए हुए लोग बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं, कार्यालयों और रेस्तरां में नहीं जा सकते। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, वे घर पर रह सकते हैं।'
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने जो कहा है, वही राज्य सरकार भी कह रही है। उन्होंने कहा, 'असम में, यदि जरूरत होगी तो कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा। हम जनविरोधी कार्य नहीं होने दे सकते। 'उन्होंने ये भी कहा कि गुवाहाटी में 100 फीसदी लोगों को पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। इस बीच, असम सरकार ने रात के कर्फ्यू के समय को भी अगले आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बदल दिया है। इससे पहले, असम में रात के कर्फ्यू का समय सुबह 11.30 बजे से शाम 6 बजे तक था।
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गुवाहाटी: असम के रहने वाले पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले उद्धब भराली पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। उन पर एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप है। असम की उत्तरी लखीमपुर पुलिस ने भराली के खिलाफ कथित मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद भराली ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दाखिल की। न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की बेंच ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी।
भराली की ही देखरेख में भी छात्रा
जिस छात्रा ने भराली पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, वह उद्धव भराली के ही संरक्षण में भी। भराली ही उसका पालन-पोषण कर रहे थे, लेकिन दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद उन पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।
अदालत ने उद्धब भराली से 25 हजार का जमानती बांड भरने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया। इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया कि भराली को बिना लिखित आदेश के पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है।
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गुवाहाटी: भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं साथ ही ओमिक्रॉन ने भी चिंता को बढ़ा दिया है। इस बीच कई राज्यों में चुनाव होने हैं इनमें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सबसे मुख्य माना जा रहा है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा चुनाव स्थगन की बात को लेकर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को हार का डर सता रहा है इसलिए यूपी चुनाव स्थगित करने के लिए बढ़ते कोविड-19 मामलों के बहाना बना रही।
सीताराम येचुरी असम के प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता नंदेश्वर तालुकर के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को स्थगित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा था तब क्या कोविड-19 नहीं था? तथ्य यह है कि भाजपा को डर है कि वह यूपी में हार जाएगी और वह इसका सामना नहीं करना चाहती।
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