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Published: 27 December 2022

नई दिल्ली: रूसी दूतावास ने आज कहा कि ओडिशा पुलिस को दो दिनों के भीतर राज्य के एक ही होटल में उसके दो नागरिकों की मौत के मामले में अभी तक कोई आपराधिक कड़ी नहीं मिली है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पावेल एंटोव और व्लादिमीर बिडेनोव की दो दिन के अंतराल में ओडिशा के रायगडा जिले के एक ही होटल में मौत हो गई थी। ये दोनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक रहे हैं। विशेष रूप से, पावेल एंटोव, जो रूस में एक सांसद थे। उन्होंने हाल ही में यूक्रेन पर रूसी हमलों की आलोचना करते हुए एक संदेश भेजा था। लेकिन कई रिपोर्टों के अनुसार बाद में उन्होंने बयान वापस ले लिया था।

पुलिस ने कहा कि 65 वर्षीय पावेल एंटोव शनिवार को होटल के बाहर खून से लथपथ पाए गए थे। होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। संदेह है कि यह आत्महत्या है क्योंकि एंटोव कथित तौर पर अपने दोस्त की मौत के बाद उदास थे। एंटोव के सह-यात्री व्लादिमीर बिडेनोव 22 दिसंबर को होटल की पहली मंजिल पर अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पाए गए थे।

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Published: 15 October 2022

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने जन्म दिन से ठीक एक दिन पहले शनिवार को प्रदेश से संविदा प्रथा (कंट्रक्चुअल सर्विस) का अंत करने की घोषणा करते हुए प्रदेश वासियों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। नवीन पटनायक ने कहा है कि ओडिशा से सदा के लिए संविदा नियुक्ति प्रथा का शनिवार से अंत कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद विभिन्न सरकारी संस्था में संविदा पर नियुक्त 57 हजार से अधिक कर्मचारी नियमित कर्मचारी बन जाएंगे। इसके लिए सरकार पर अतिरिक्त 1300 करोड़ रुपये भार आएगा।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सरकार की तरफ रविवार को विधिवत विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

इधर, सीएम के एलान के के बाद प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में खुशी का ठिकाना नहीं है। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर खुशी मनाने के साथ नवीन को जन्म दिन से एक दिन पहले ही उन्हें जन्म दिन की बधाई देने के साथ ही उनके दीर्घायु की कामना की है।

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Published: 17 September 2022

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार को प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में समुदायों को शामिल करने के राज्य सरकार के 160 से अधिक प्रस्तावों पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि दशकों से इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ओडिशा सरकार ने 1978 के बाद से जनजाति सलाहकार परिषद की मंजूरी के साथ 160 से अधिक समुदायों को राज्य की अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने की सिफारिश की है।

पटनायक ने शुक्रवार को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को लिखे पत्र में कहा कि एसटी सूची में शामिल होने में देरी के कारण राज्य के 160 से अधिक समुदाय ‘ऐतिहासिक अन्याय' का शिकार हो रहे हैं। इनमें से (160 समुदाय) कुछ नए हैं, जबकि अन्य उप-जनजाति, उपसमूह हैं। पटनायक ने कहा है कि ये समुदाय एसटी द्वारा प्राप्त लाभों से वंचित हो रहे हैं, हालांकि उनमें संबंधित अधिसूचित एसटी के समान विशिष्टताएं हैं।

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