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लखनऊ: मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज (रविवार) राजधानी में विधान भवन के सामने 10 रुपये में मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मजदूरों के साथ बैठकर भोजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के लिए शुरू की गई इस योजना को अन्य जिलों में भी शुरू किया जायेगा। भोजन की गुणवत्ता बेहतर बनी रहे इसके लिए योजना को केन्द्रीयकृत रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तत्काल रोकने के लिए निगरानी की भी व्यवस्था भी की गई है। 1500 पंजीकृत श्रमिकों को शुरुआत में प्रतिदिन यह मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ में रविवार को दो जगह नए सचिवालय और अवध विहार योजना में मजदूरों के लिए ये योजना शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत 10 रुपये में दो तरह के भोजन की व्यवस्था की गई है। एक में, 8 रोटी, एक रसेदार और एक सूखी सब्जी, सलाद व 20 ग्राम गुड़ की व्यवस्था है, जबकि दूसरे में चावल, दाल, सब्जी, सलाद व 20 ग्राम गुड़ परोसा जाएगा।
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लखनऊ: राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को बड़ी राहत देते हुए राजस्व वसूली पर रोक की समय-सीमा सितंबर तक बढ़ा दी है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश भेजते हुए कहा है कि किसानों को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय राहत आयुक्त को नई रिपोर्ट भेज दी गई है। प्रदेश के 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें 21 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं, जिसमें बुंदेलखंड के सात जिले भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को राहत देने के लिए राजस्व वसूली पर 31 मार्च तक रोक लगा दी थी। सूखा प्रभावित किसानों को हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को अभी पूरी तरह से राहत नहीं पहुंच सकी है। राजस्व विभाग ने मुख्य सचिव को राजस्व वसूली पर 30 सितंबर तक रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मंजूरी मिल गई है। राजस्व विभाग ने इसके अलावा केंद्रीय राहत आयुक्त को नए सिरे से रिपोर्ट भेजी है। इसमें बताया गया है कि सूखा प्रभावित 50 जिलों की 224 तहसीलों में 99 सूखे से प्रभावित हैं। इन तहसीलों के 25533 गांव के 3 करोड़ 80 लाख 64, हजार 141 लोग सूखे की मार झेल रहे हैं।
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लखनऊ: अवैध निर्माण और दबंगई के चलते सरकार के कोपभाजन बने विधायक रामपाल यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भी सख्त तेवर अपना लिए हैं। पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने कहा है कि सीतापुर के विधायक रामपाल यादव को अवैधानिक कार्यों, अनियमितताओं और पार्टी की छवि खराब करने के कारण निष्कासित कर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों ने गुरुवार को लखनऊ में रामपाल के अवैध निर्माण को गिरवा दिया था। सीतापुर में भी कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही रामपाल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरह बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाता है, उसी तरह देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी बजट का अलग से प्रावधान किया जाए। यादव आज (शुक्रवार) लोकसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों के संविधान में समायोजन से निश्चित रूप से पिछडे़ वर्ग के लिए कानूनी प्रावधान हुए हैं, लेकिन उन कानूनी प्रावधानों के बावजूद उन्हें कैसे रोका जाए, यह षडयंत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछडे़ वर्ग के लोगों को न्याय देने के लिए नीति बनाने हेतु हमारे पास जातीय आंकड़ेे उपलब्ध नही है। उन्होंने कहा कि 1931 की जनगणना के बाद लगातार समय समय पर मांग हुई और जब 2010 में पूरे सदन ने एक स्वर से जनगणना की मांग की थी।
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