लखनऊ: राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को बड़ी राहत देते हुए राजस्व वसूली पर रोक की समय-सीमा सितंबर तक बढ़ा दी है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश भेजते हुए कहा है कि किसानों को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय राहत आयुक्त को नई रिपोर्ट भेज दी गई है। प्रदेश के 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें 21 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं, जिसमें बुंदेलखंड के सात जिले भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को राहत देने के लिए राजस्व वसूली पर 31 मार्च तक रोक लगा दी थी। सूखा प्रभावित किसानों को हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को अभी पूरी तरह से राहत नहीं पहुंच सकी है। राजस्व विभाग ने मुख्य सचिव को राजस्व वसूली पर 30 सितंबर तक रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मंजूरी मिल गई है। राजस्व विभाग ने इसके अलावा केंद्रीय राहत आयुक्त को नए सिरे से रिपोर्ट भेजी है। इसमें बताया गया है कि सूखा प्रभावित 50 जिलों की 224 तहसीलों में 99 सूखे से प्रभावित हैं। इन तहसीलों के 25533 गांव के 3 करोड़ 80 लाख 64, हजार 141 लोग सूखे की मार झेल रहे हैं।

यूपी में सूखे की मार 50 जिलों में भले ही पड़ी हो, लेकिन राहत कार्य 33 फीसदी नुकसान झेलने वाले 21 जिलों में ही चल रहा है। इसमें सर्वाधिक राहत कार्य बुंदेलखंड के सातों जिलों में चलाया जा रहा है।