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Published: 26 May 2020

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस का मामला बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली भी कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है और यहां भी संक्रमण तेजी से फैलता ही जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने फिर से दिल्ली बॉर्डर को सील करने के आदेश दिए हैं। जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण डीएम ने दिल्ली से लगी सभी सीमा को सील करने के आदेश दिए हैं। केवल पास वालों को गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। जरूरी सेवाओं से संबंधित लोगों को भी छूट मिलेगी।

सीएमओ ने प्रशासन से सिफारिश की थी कि गाजियाबाद-दिल्ली के बीच आवागमन के कारण जनपद में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सख्ती की गई है। सोमवार को आदेश के बाद आज फिर मंगलवार सुबह बॉर्डर पर जाम लग गया। मंगलवार सुबह से इसका और असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि गाजियाबाद में लॉकडाउन की अवधि में पहली बार मंगलवार से दुकानें सुबह से शाम तक खुलेंगी। उद्योग और कारोबार के साथ निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की आवाजाही हजारों में है। सोमवार को भी जाम दिखा था।

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Published: 26 May 2020

उन्नाव: उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वार्य सेंगर ने कांग्रेस नेता अलका लांबा द्वारा किए गए एक ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है। लांबा ने ट्वीट किया था कि कुलदीप सिंह सेंगर को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इशारे पर अदालत से जमानत मिली है। ऐश्वार्य ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रांतवीर को एक शिकायत सौंपते हुए ट्वीट को राजनीतिक साजिश और फर्जी बताया।

ऐश्वार्य ने कहा कि लांबा ने फर्जी ट्वीट करके उनके पिता को जमानत मिलने की बात कही, जबकि सेंगर को जमानत नहीं मिली है। ऐश्वार्य ने कहा कि उनके वकील ने पिता की जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्नाव के एसपी ने कहा, "पूर्व विधायक की बेटी ने आरोप लगाया है कि अलका लांबा और धरना पटेल की ओर से कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। इस संबंध में नगर कोतवाली में एक मामला दर्ज किया जा रहा है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।"

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Published: 25 May 2020

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रदेश के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही ‘प्रवासी आयोग’ (माइग्रेशन कमीशन) गठित किया जाएगा। योगी ने कहा कि इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी श्रमशक्ति हमारे पास है। प्रदेश सरकार इनके कौशल की जानकारी इकट्ठा करा रही है। जिसके बाद इन्हें उत्तरप्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा।"

उन्होंने कहा,‘‘ ऐसे में अगर किसी राज्य को कामगारों की आवश्यकता होगी तो उनकी मांग पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी, बीमा कराएगी और श्रमिक एवं कामगार को हर तरह की सुरक्षा देगी। इसके साथ ही कोई भी राज्य सरकार बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के लोगों को श्रमिक व कामगार के रूप में लेकर नहीं जाएगी।’’

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