लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद और सरकारी अनाज वितरण में गड़बड़ियों पर सख्त रूख अपनाते हुए फतेहपुर के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत और गोण्डा के जिलाधिकारी जे.बी.सिंह समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री के पास खाद्य विभाग भी है। फतेहपुर में गेहूं खरीद में गड़बड़ी पायी गई थी। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 31 मई को खाद्य विभाग के विशेष सचिव और अपर आयुक्त ने गेहूं खरीद केन्द्रों की जांच की थी।
जांच में पाया गया कि 13 मई के बाद से वहां कोई भी खरीद नहीं हुई थी और न ही इसका कोई औचित्य बताया गया था। खाद्य आयुक्त ने किसानों को टोकन वितरण न करने और गेहूं खरीद प्रभावित करने के आरोप में फतेहपुर की बिसौली मण्डी के खरीद केन्द्र प्रभारी नरेन्द्र कुमार, विपणन निरीक्षक शक्ति जायसवाल, जिला खाद्य विपणन अधिकारी घनश्याम को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा पीसीएफ के जिला प्रबन्धक मोहम्मद रफीक अंसारी, फतेहपुर मण्डी के यूपी एग्रो के खरीद प्रभारी प्रेम नारायण को निलंबित किया गया।
एग्रो के जिला प्रबन्धक गुलाब सिंह को निलंबित करने की सिफारिश की गई। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए है। दूसरी ओर गोण्डा में सरकारी खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने तथा वरिष्ठ स्तर पर अप्रभावी और अत्यधिक शिथिल नियंत्रण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी जे.बी.सिंह, प्रभारी जिलापूर्ति अधिकारी राजीव कुमार तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजय विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि आमतौर पर कनिष्ठ अधिकारियों को दण्डित किया जाता है लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जाती। अगर वरिष्ठ स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जाती तो संभवत: यह स्थिति उत्पन्न न होती। गोण्डा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का अनाज 9162 बोरियों में कालाबाजारी के उद्देश्य से गोदाम में भरा मिला था। मामला सामने आने पर स्थानीय और राज्य मुख्यालय स्तर से जांच करायी गई थी। दोषी पाए जाने पर झांझरी के केन्द्र विपणन निरीक्षक भारत सिंह, तरतबगंज तहसील के पूर्ति निरीक्षक महेश प्रसाद को निलंबित किया जा चुका है।
इसके अलावा देवीपाटन मण्डल के संभागीय खाद्य नियंत्रक राजेश कुमार, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी के.के. सिंह और उपायुक्त सत्येन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
