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Published: 02 May 2016

अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने रविवार को अधिसूचना जारी कर गैर-आरक्षित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। सरकार ने दो दिन पहले ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस कदम की घोषणा की थी। राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर जारी गुजरात गैर-आरक्षित आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (राज्य में शिक्षण संस्थानों और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों तथा पदों में आरक्षण) अधिसूचना, 2016 गैर-आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय छह लाख रुपये से ज्यादा नहीं है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया जा रहा यह आरक्षण एससी, एसटी और एसईबीसी वर्ग को राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले आरक्षण से इतर है। अधिसूचना में कहा गया है, 'गैर-आरक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ने आर्थिक रूप से संपन्न ऊंचे वर्गों के साथ चल पाने में अपनी असमर्थता जताई है।

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Published: 30 April 2016

अहमदाबाद: वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में अपना हमला तेज करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज (शुक्रवार) कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए उनसे अगस्ता वेस्टलैंड को दी गयी ‘रियायतों की संख्या’ बताने को कहा जिससे भारत के हितों के साथ समझौता किया गया। मीडिया के सामने गांधी से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि सौदे को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद इतालवी मीडिया में सौदे में घूस की खबरें आयी लेकिन तत्कालीन संप्रग सरकार इसे रोके जाने वाले निविदा प्रावधान करने की बजाए आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ‘‘साबित’’ होने के बाद 2013 में इसे ‘होल्ड’ पर रखा गया। साथ ही कहा कि कांग्रेस प्रमुख को जवाब देना चाहिए कि इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार था। शाह ने कहा कि हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए निविदा केवल मूल उपकरण निर्माताओं :ओईएम: के लिए थी, लेकिन अगस्तावेस्टलैंड को ओईएम की शर्ते पूरी नहीं करने के बावजूद अनुमति दी गयी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में पूछा, ‘‘मैं कांग्रेस अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि बदलाव के पीछे कौन था?

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Published: 29 April 2016

अहमदाबाद: गुजरात सरकार में मंत्री और राज्य भाजपा के अध्यक्ष विजय रुपाणी ने कहा है कि राज्य में अब अगड़ी जातियों के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ देगी। वैसे, पाटीदार समुदाय ने सरकार को इस फैसले को बेतुका करार दिया है। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक निखिल सवानी ने कहा, 'यह कदम एक लॉलीपॉप है। यह अदालत में नहीं टिकेगा। यह केवल हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है।' भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया रुपाणी ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में राज्य के मंत्री विजय रुपाणी ने यह घोषणा की है। रुपाणी ने कहा कि 1 मई से राज्य में इस 10 प्रतिशत आरक्षणके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से सभी सवर्ण जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस दायरे में सालाना 6 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

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