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Published: 28 June 2016

अहमदाबाद: एक सुनवाई अदालत के फैसले को पलटते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 में जिले के वीरमगाम कस्बे में भड़के दंगे के मामले में सात लोगों को हत्या का दोषी करार दिया है। गोधरा कांड के बाद ये दंगे भड़के थे। उच्च न्यायालय ने हत्या के दोषी करार दिए गए इन सातों लोगों को 25 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। 25 जुलाई को ही अदालत उन्हें सजा सुनाएगी। वीरमगाम कस्बे में हुए दंगे के मामले में कुल 10 आरोपी थे, जिसमें से दो को सुनवाई अदालत ने हत्या का दोषी करार दिया था और चार को हल्के आरोपों में दोषी ठहराया गया था, जबकि चार अन्य को बरी कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसके तहत दो आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया गया था और एक अन्य आरोपी देवाभाई सामतभाई भारवाड़ को बरी कर दिया था। इस निर्णय से, न्यायमूर्ति हर्ष देवानी और न्यायमूर्ति बिरेन वैष्णव ने सोमवार को सुनाए गए अपने फैसले में कुल नौ लोगों को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया है, जबकि एक को बरी कर दिया है। दंगे के इस मामले में तीन लोग मारे गए थे। अदालत 25 जुलाई को दोषियों की सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगी।

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Published: 17 June 2016

अहमदाबाद: गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए, इस हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने आज  (शुक्रवार) कहा कि अदालत ने उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह विशेष एसआईटी अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगी। विशेष एसआईटी अदालत ने आज अपने फैसले में गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जकिया इस मामले के एक दोषी को दस साल की सजा और अन्य 12 को सात सात साल की सजा सुनाए जाने से खास तौर पर नाखुश हैं। इन दोषियों को अदालत ने कम गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया था जिनमें हत्या शामिल नहीं है। जकिया ने 36 अन्य को इस मामले में बरी किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा ‘मुझे समझ नहीं आया कि क्यों 11 दोषियों को उम्र कैद और कुछ को केवल सात साल या दस साल कैद की सजा सुनाई गई। यह चयनित पहल (सलेक्टिव एप्रोच) क्यों अपनाई गई जबकि वह सभी लोग गुलबर्ग सोसायटी के अंदर लोगों की जान लेने वाली भीड़ का हिस्सा थे। यह गलत न्याय है। अदालत ने मेरे साथ न्याय नहीं किया।’ जकिया ने कहा ‘मैं सोसायटी में ही थी जब हिंसक भीड़ ने मेरे पति (अहसान जाफरी) को क्रूरतापूर्वक मारा था।

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Published: 17 June 2016

अहमदाबाद: साल 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में एसआईटी की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 24 दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया। 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जबकि 12 को 7 साल और एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी। गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले को सभ्‍य समाज के इतिहास का ‘सबसे काला दिन’ करार देते हुए एक विशेष एसआईटी अदालत ने, वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा के दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसन जाफरी सहित 69 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में शुक्रवार को 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग को ठुकराते हुए अदालत ने कहा कि अगर राज्य 14 साल कैद के बाद सजा में छूट देने के अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता है तो 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा उनकी मौत तक रहेगी। अदालत ने कम गंभीर अपराधों के लिए 13 दोषियों में से एक को दस साल कैद की सजा और 12 अन्य में से प्रत्येक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने मांग की थी कि सभी 24 दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। नरसंहार को सभ्‍य समाज के इतिहास में सबसे काला दिन बताते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश पीबी देसाई ने दोषियों को मौत की सजा सुनाने से इंकार कर दिया और कहा कि अगर आप सभी पहलुओं को देखें तो, रिकॉर्ड में पहले का कोई उदाहरण नहीं है।

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