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नई दिल्ली: गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। इस बारे में जब दिल्ली सीएम और आप पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनकी नियत खराब है। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ-साफ लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों की रजामंदी हो, सभी समुदायों को साथ लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए।
केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने क्या किया उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बना दी। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वह समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई अब यह भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्यप्रदेश में क्यों नहीं बनाते उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते अगर इनकी नियत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते देश में लागू कर दें ये, लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या?
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वडगाम: गुजरात में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी सरगर्मी तेज है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए अपने एजेंडे को धार दे रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने और वोट हासिल करने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है।
ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। वह शनिवार को बनासकांठा जिले के वडगाम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता अनिवार्य नहीं स्वैच्छिक होनी चाहिए। वोट पाने के लिए चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों को उठाने की भाजपा की पुरानी आदत है।
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अहमदाबाद: गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान के साथ तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए केजरीवाल कई तरह के वादे कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक रैली में कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (आप) विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो गुजरात का हर घर प्रति माह 30,000 रुपये के लाभ का हकदार होगा।
केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी राज्य में प्राथमिकता के आधार पर भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, जैसा कि वे दिल्ली और पंजाब में कर चुके हैं। पंचमहल जिले के मोरवा हदफ में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने महंगाई का मुद्दा उठाया और कहा कि वह परिवार के सदस्य की तरह लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने कहा, 'गुजरात में देश में सबसे ज्यादा महंगाई है। मैं आपको सबसे पहले महंगाई से मुक्ति दिलाऊंगा। एक मार्च के बाद आपको बिजली बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपके लिए ऐसा करूंगा।'
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सूरत: गुजरात चुनाव को लेकर सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि आम आदमी पार्टी किसे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी। इसी को लेकर पार्टी के मुखिया और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। गुजरात के सूरत में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी हमारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा वह गुजरात का अगला मुख्यमंत्री होगा, तो आज हम जनता से पूछते हैं कि आप बताइए कौन आपका सीएम होना चाहिए। इसके लिए जनता की राय जानने के लिए हमने एक नंबर भी जारी किया है। साथ ही लोग एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं या वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं और ईमेल के जरिए भी अपनी पसंद बता सकते हैं।
केजरीवाल ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और महंगाई बेरोजगारी से राहत चाहते हैं। इन लोगों ने 1 साल पहले अपना मुख्यमंत्री बदल दिया पहले विजय रुपाणी साहब थे उनको बदलकर भूपेंद्र पटेल साहब को ले आए क्यों? इसका मतलब यह मानते हैं विजय रुपाणी में कुछ गड़बड़ थी? उससे पहले जब विजय रुपाणी साहब को लाया गया था तब जनता से नहीं पूछा गया था दिल्ली से बैठकर फैसला कर लिया था।
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