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मुंबई: डांस अकादमी जमीन विवाद पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने जमीन सरकारी नियम के तहत ली है। आपको बता दें कि एक आरटीआई कार्यकर्ता ने खुलासा किया था कि महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी के डांस अकादमी के लिए करोड़ों की जमीन 70000 रुपये में दे दी। इस खुलासे के बाद राजनीतिक हलकों में एक नया विवाद शुरू हो गया था। इस खुलासे के बाद हेमा ने चुप्पी तोड़ी और कहा, 'मैंने 20 साल तक इस जगह को पाने के लिए संघर्ष किया कि डांस स्कूल खोलने के लिए मुझे जमीन मिले, यह मेरा अधिकार है। आपको यह जल्दी लग रहा है? मुझे स्कूल खोलने के लिए जमीन मिलने में 20 साल लग गए।'
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मुंबई: देश की 45 साल से अधिक उम्र की 61 प्रतिशत कामकाजी आबादी अगले पांच साल में सेवानिवृत्त होना चाहती है। इनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि काम के दबाव से उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। एचएसबीसी के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सेवानिवृत्त होने के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन वित्तीय दिक्कत है। वैश्विक बैंक एचएसबीसी के ताजा संस्करण 'स्वस्थ्य रहते हुए सेवानिवृत्ति नई शुरुआत' अध्ययन में कहा गया है कि देश की 45 साल से अधिक की 61 प्रतिशत आबादी अगले पांच साल में सेवानिवृत्त होना चाहती है। इनमें से 14 प्रतिशत मानते हैं कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर की राय थी कि वे वित्तीय परेशानी की वजह से सेवानिवृत्त नहीं हो सकते।
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मुंबई: राजग सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद वैश्विक स्तर पर योग को मान्यता मिली और विभिन्न देशों के बीच भारत की स्थिति में भी सुधार हुआ है। दो दिन के मुंबई दौरे पर पहुंची वरिष्ठ भाजपा नेता ने समाज के विभिन्न तबकों के लोगों से मुलाकात की और पार्टी कार्यक्रताओं से भी रू-ब-रू हुईं। सुषमा ने कहा कि उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं, लघु उद्योगों और महिला बचत समूहों के 20 प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान सुषमा ने कहा, ‘हमारी सरकार ने सबसे पहले जनधन योजना की शुरूआत की। अंतरराष्ट्रीय हलकों में इस योजना की तारीफ हुई और भारत को काफी सम्मान मिला।’
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पुणे: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक देश में 'सामाजिक भेदभाव' बरकरार है, आरक्षण नीति जारी रहनी चाहिए। पुणे में 'महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान' द्वारा आयोजित 'छात्र संसद' में एक सवाल के जवाब में भागवत ने कहा, ''जब तक सामाजिक भेदभाव मौजूद है, आरक्षण जारी रहना चाहिए, लेकिन इसे ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए...'' मोहन भागवत का कहना था कि आरएसएस की देश के संविधान से कोई असहमति नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में आरक्षण नीति ईमानदारी के साथ लागू होनी चाहिए।
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