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मुंबई: महाराष्ट्र के नांदेड़ में मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल में 4 बच्चों समेत सात और मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 48 घंटे में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 48 घंटों में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरने वालों का आंकड़ा अब 31 पहुंच गया है, इनमें 16 बच्चे शामिल हैं।
अस्पताल में बड़ी संख्या में हो रही मौतों से हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर इन मौतों की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि इन मौतों के लिए लोग लचर सरकारी तंत्र को जिम्मेदार मान रहे हैं। यह मामला नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण सरकारी अस्पताल का है।
अस्पताल में हो रही मौतों पर शंकरराव चव्हाण सरकारी अस्पताल के डीन का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर मौतें सांप के काटने की वजह से और बाकी की बीमारियों की वजह से हुई हैं। आलम यह है कि मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है।
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पुणे: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए गुट (इंडिया) सीटों को लेकर सावधानी बरतेगा, ताकि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गठबंधन सहयोगियों के बीच कोई विवाद न हो। गौरतलब है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में भी इसी साल के अंत में चुनाव होंगे।
मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों पर पवार ने की बातचीत
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पुणे जिले के बारामती में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मराठा आरक्षण और प्याज पर निर्यात शुल्क जैसे कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ टकराव को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ सीटों पर दावा किया है। हालांकि, अभी वहां कोई चुनाव नहीं है। पवार ने कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव नजदीक आते ही गठबंधन के सहयोगियों के बीच मतभेद हो सकता है। हालांकि, हम इस मुद्दे को भी सुलझा लेंगे।
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मुंबई: महिला आरक्षण बिल को लेकर राजस्थान के जयपुर में विपक्ष पर कटाक्ष करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के चीफ शरद पवार ने मंगलवार (26 सितंबर) को पलटवार किया।
पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा, ''साल 1993 में हमने महिलाओं को आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र देश में पहला राज्य था जिसने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। शायद ये बात पीएम नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है।'' दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार (25 सितंबऱ) को दावा किया था कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का आपके (महिलाओं) के दबाव में समर्थन किया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने आगे कहा, ''कल देश के प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने ये कहा कि संसद में महिला आरक्षण का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। संसद के दो सदस्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी ने भी महिला आरक्षण बिल का विरोध नही किया। हमारा एक सुझाव और मांग थी कि संविधान संशोधन के दौरान ओबीसी को भी इसमें मौका दिया जाना चाहिए।''
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 सितंबर) को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से कहा कि वह अगले हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें। इस सुनवाई में वह मामले के निपटारे की समय सीमा तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद मामले को अपने पास सुनवाई के लिए लगाते हुए कहा कि स्पीकर कार्यालय उन्हें उस दिन अपनी तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दे।
अयोग्यता का मामला अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रह सकता: कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता का मामला अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रह सकता। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर की है। इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के 11 मई के आदेश के बावजूद स्पीकर कार्यालय ने शिंदे कैंप के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई को तेज नहीं किया। वहीं, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसले में देरी पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना चाहिए।''
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