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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान की राजनीति में 15-20 साल बने रहने के चर्चित बयान का अब इशारों ही इशारों में सचिन पायलट ने भी जवाब दिया है। जयपुर में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पायलट ने कहा है कि वह 50 साल तक कहीं नहीं जाने वाले हैं, राजस्थान में ही रहेंगे और सारे अधूरे काम पूरे करेंगे।
गौरतलब है कि अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर को सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि मैं 15-20 साल कहीं नहीं जाने वाला। राजस्थान में सरकार 5 साल चलेगी अगली बार भी सरकार कांग्रेस की बनेगी और वर्तमान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अगली बार फिर से यूडीएच मंत्री बनेंगे जिन्हें दुखी होना है वह दुखी रहेंगे।
पर अब सचिन पायलट ने भी जवाब दिया है। कल रात जयपुर के होटल में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में पायलट ने कहा मैं 50 साल तक यहीं रहूंगा। कहीं जाने वाला नहीं हूं। सारे अधूरे काम पूरा करूंगा। इस बयान को अशोक गहलोत के बयान का जवाब माना जा रहा है।
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जयपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के प्रमुख कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने सोमवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि भाजपा के राज्यों में किसानों पर हमला हो रहा है। लखीमपुर मामले का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा, 'जिस मुद्दे पर मैं बात करने आया हूँ, उस पर बात करने से पहले कल की घटना पर बात करना चाहता हूं। लखीमपुर खीरी में जो हुआ, उस पर बात करूंगा। जो लोग किसान आंदोलन को खत्म नहीं कर पाए, उन पर आक्रमण किए गए। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, 'क्या वजह है कि भाजपा के राज्यों में किसानों पर हमला हो रहा है। खट्टर जी (हरियाणा के सीएम) ने कल लोगों को उकसाने का काम किया। अगर सत्ता में बैठे लोग ऐसा करेंगे तो यह चिंता की बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जब वहां जाना चाहती थीं तो पूरी रात उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महिला के साथ जो व्यवहार किया, उससे उनकी मानसिकता समझ आती है।
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नई दिल्ली: केंद्र के तीन कृषि कानूनों को लेकर 'किसान महापंचायत' ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 'किसान महापंचायत' राजस्थान के किसानों का समूह है। किसानों के इस समूह ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के जंतर-मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी है। किसानों ने अपनी मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट किसानों की याचिका पर शुक्रवार 1 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
याचिका में 200 किसानों के अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की अनुमति देने के लिए केंद्र, एलजी और दिल्ली पुलिस को आदेश देने की मांग की गई है. राजस्थान के किसानों के समूह "किसान महापंचायत" ने कहा है कि उसे भी जंतर-मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति दी जाए, जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा को अनुमति दी गई थी।
वकील अजय चौधरी के माध्यम से दायर रिट याचिका में संगठन को जंतर-मंतर पर कम से कम 200 किसान प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण और अहिंसक सत्याग्रह आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है. साथ ही कहा गया है कि उन्हें जंतर-मंतर की ओर जाने से ना रोका जाए।
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नई दिल्ली: फर्टिलाइजर स्कैम मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन जारी करके तलब किया है। ईडी ने अग्रसेन गहलोत को आज पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय बुलाया है। उन्हें फर्टिलाइजर स्कैम मामले में बुलाया गया है। ईडी अग्रसेन गहलोत के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर चुकी है।
बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर कथित उर्वरक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय पिछले साल जुलाई में छापेमारी की थी। यह मामला उर्वरक के निर्यात को लेकर कथित घोटाले से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने नवंबर 2017 में अग्रसेन गहलोत पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2007 और 2009 के बीच, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने सब्सिडाइज़्ड फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक का निर्यात किया था।
गहलोत के भाई पर क्लोराइड पोटाश के निर्यात का आरोप है। इस उर्वरक का निर्यात प्रतिबंधित है। इंडियन पोटाश लिमिटेड देश में एमओपी को आयात करती है, फिर इसे सब्सिडाइज़ रेट पर किसानों को बेचा जाता है।
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