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नई दिल्ली: पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए 'भ्रामक दावों' को लेकर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ ही रामदेव और बाल कृष्ण को अदालत ने 30 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने रामदेव को आदेश दिया कि वह बड़े साइज में पतंजलि माफीनामे का विज्ञापन फिर से जारी करें। अदालत की फटकार के दौरान रामदेव ने नया विज्ञापन छपवाने की बात सुप्रीम कोर्ट से कही थी, जिसकी अदालत ने मंजूरी दे दी।
रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि हमने माफ़ीनामा दायर किया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि इसे कल क्यों दायर किया गया। हम अब बंडलों को नहीं देख सकते, इसे हमें पहले ही दिया जाना चाहिए था। वहीं जस्टिस अमानुल्लाह ने पूछा कि यह कहां प्रकाशित हुआ है। जिसका जवाब देते हुए मुकुल रोहतगी ने बताया कि 67 अख़बारों में दिया गया है। जिस पर जस्टिस कोहली ने पूछा कि क्या यह आपके पिछले विज्ञापनों के समान आकार का था। रामदेव के वकील ने कहा कि नहीं, इस पर 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (23 अप्रैल) को सुनवाई हो रही है। योग गुरु बाबा रामदेव केस में हो रही सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए अदालत हाजिर हुए हैं। वहीं, अदालत आने से पहले बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि ने सार्वजनिक माफीनामा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भ्रामक विज्ञापन देने जैसी गलती भविष्य में दोबारा नहीं की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि वह अदालत की गरिमा को भी बरकरार रखेगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए हाजिर हुए बाबा रामदेव
सार्वजनिक माफीनामे को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पब्लिश किया गया है। इसमें पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया गया है कि वह अदालत और संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। सार्वजनिक माफी में बाबा रामदेव ने अपने वकीलों के जरिए अदालत में बयान देने के बाद भी पतंजलि का विज्ञापन प्रकाशित और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए माफी मांगी है। ये माफीनामा ऐसे समय पर आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर रामदेव-बालकृष्ण को फटकार लगाई थी।
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नई दिल्ली: शंभू रेलवे स्टेशन पर किसानों के प्रदर्शन से रेलवे यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते रविवार को रेल यातायात बाधित रहा। किसान पिछले पांच दिनों से ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जिससे पंजाब जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह से बाधित हुई है। प्रतिदिन ट्रेनें निरस्त हो रही हैं। इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है।
उत्तर रेलवे ने सोमवार से बुधवार तक 80 ट्रेनें निरस्त करने की घोषणा की है, 63 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। इनमें दिल्ली से चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अधिकारी पंजाब व हरियाणा सरकार के संपर्क में हैं।
अंबाला में किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते रविवार को रेल यातायात बाधित रहा। किसानों के ट्रैक जाम करने के कारण लगातार पांचवें दिन दिल्ली-अंबाला रेलमार्ग पर अप व डाउन लाइन पर 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई तो 10 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। हालात यह है कि लंबी दूरी की ट्रेनों के रद्द रहने और मार्ग परिवर्तित करने के कारण सवारी गाड़ियों व अन्य मेल ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ता जा रहा है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान की निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तभी तो वह (सीएए), तीन नए आपराधिक कानून और अन्य कानून वापस ले पाएगी, जो होना ही नहीं है।
पहले चरण में सूपड़ा साफ होते देख बौखला गई कांग्रेस: अमित शाह
अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति में अंधी कांग्रेस पहले चरण में अपना सूपड़ा साफ होते देख बौखला गई है। अपने वोटबैंक को खुश करने के लिए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के लोगों का अहित करने पर कांग्रेस आमदा है।
गृह मंत्री शाह ने कहा, ''ये मोदी की गारंटी है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धर्मिक प्रताड़ना झेल कर भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के एक-एक व्यक्ति को सीएए से नागरिकता मिलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है।
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