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नई दिल्ली: रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने दो वरिष्ठ सेवारत सैन्य अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ये दोनों सैन्य अधिकारी मेजर जनरल हैं तथा आरोप है कि बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन (बीआरओ) में नियुक्ति के दौरान उन्होंने अवैध तरीकों से संपर्त्ति अर्जित की। रक्षा मंत्री ने दोनों की फाइल सीबीआई को भेज दी है और एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। रक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इन दो अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों को सीबीआई को जांच के लिए भेजा गया है। दरअसल, यह मामला पिछले साल अगस्त में तब सामने आया था जब लेफ्टिनेंट जनरल के तीन रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे।
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नई दिल्ली: स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किये जाने वाले पहले 20 शहरों की घोषणा आज (गुरुवार को) हो गई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले साल विकसित किये जाने वाले सभी स्मार्ट शहरों के नाम घोषित किये हैं। घोषित नामो में पांच विभिन्न प्रदेशों की राजधानियां हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक तीन शहरों इंदौर, भोपाल और जबलपुर को भी पहले चरण में शामिल किया गया है। परियोजना के तहत कुल सौ शहरों को स्मार्ट बनाया जाना है, हालांकि अभी जम्मू-कश्मीर समेत तीन शहरों के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पच्शिम बंगाल से एक भी शहर शामिल नहीं नहीं किया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि पांच सालों में शहरों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा वातावरण देने के लिए 3 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क क्षेत्र से संबंधित लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीएमओ ने एक वक्तव्य में बताया कि उन्होंने सभी सचिवों से कहा कि वे शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाएं। प्रधानमंत्री ने ये निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रगति (प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) की नौवीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। यह एक आईटी आधारित मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों से संवाद करते हैं।
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बर्लिन: भ्रष्टाचार निगरानी संस्था ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ ने बुधवार को यहां वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक पेश किया जिसमें भारत नौ अंकों की छलांग लगाते हुए 76वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इस सूची में शीर्ष पर डेनमार्क है। इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2015 के मुताबिक 168 देशों की सूची में थाईलैंड, ब्राजील, ट्यूनीशिया, जांबिया और बुर्किनाफासो के साथ भारत 76वें स्थान पर है। डेनमार्क इस सूची में लगातार दूसरे साल शीर्ष पर है जिसने 91 अंक हासिल किए हैं जबकि उत्तर कोरिया और सोमालिया आठ स्कोर के साथ निचले पायदान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने अपने इससे पीछे के साल (2014) के अपने 85 वें स्थान में सुधार किया है और 100 के ग्रेड स्केल में इसने 38 स्कोर किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि सौ अंकों वाले ‘करप्शन स्केल’ में भारत का स्कोर 38 है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है जबकि यह 168 देशों की सूची में नौ स्थान ऊपर चढ़ा है।
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