नई दिल्ली: स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किये जाने वाले पहले 20 शहरों की घोषणा आज (गुरुवार को) हो गई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले साल विकसित किये जाने वाले सभी स्मार्ट शहरों के नाम घोषित किये हैं। घोषित नामो में पांच विभिन्न प्रदेशों की राजधानियां हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक तीन शहरों इंदौर, भोपाल और जबलपुर को भी पहले चरण में शामिल किया गया है। परियोजना के तहत कुल सौ शहरों को स्मार्ट बनाया जाना है, हालांकि अभी जम्मू-कश्मीर समेत तीन शहरों के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पच्शिम बंगाल से एक भी शहर शामिल नहीं नहीं किया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि पांच सालों में शहरों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा वातावरण देने के लिए 3 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे।
उन्होने बताया कि 1. भुवनेश्वर (ओडिशा), 2. पुणे (महाराष्ट्र), 3.जयपुर (राजस्थान), 4. सूरत (गुजरात), 5. कोच्चि (केरल), 6.अहमदाबाद (गुजरात), 7. जबलपुर (मध्य प्रदेश), 8. विशाखापटनम, 9. सोलापुर (महाराष्ट्र), 10. धवनगिरि (कर्नाटक), 11. इंदौर (मध्य प्रदेश), 12. नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), 13. कोयंबटूर (तमिलनाडु), 14. काकीनाडा (आंध्रप्रदेश), 15. बेलगाम (कर्नाटक), 16. उदयपुर (राजस्थान), 17. गुवाहाटी (असम), 18. चेन्नई (तमिलनाडु), 19. लुधियाना (पंजाब), 20. भोपाल (मध्य प्रदेश) को पहले चरण में शामिल किया गया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि कुछ भी दिल्ली द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है। न ही दिल्ली ने इसे डिजाइन किया है। जो कुछ भी हो रहा है या होना है, वह शहरी स्तर पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा होना है। जनता की इसमें भागीदारी बेहद आवश्यक है। उन्होने कहा कि पीएम मोदी इस बात में विश्वास रखते हैं कि पूरे देश का ट्रांसफोर्मेशन किया जाए। इसी के तहत प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग किया गया। शहरी विकास मंत्री नायडू ने कहा, इन शहरों में पानी और बिजली आपूर्ति, सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन, मुकम्मल शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन, आईटी संपर्क, ई-गवर्नेंस के जरिए बुनियादी सुविधाएं और नागरिक भागीदारी विकसित की जाएगी। उन्होने बताया कि बाद के वर्षों में सरकार 40 शहरों की घोषणा करेगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में 100 स्मार्ट शहर विकसित करने की योजना के तहत स्मार्ट शहर के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होने कहा कि दुनिया में संभवत: यह पहली बार है कि इन्वेस्टमेंट शहरों के चुनाव के आधार पर होने जा रहा है। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो इन 20 शहरों की आबादी 3.54 करोड़ है। सेलेक्ट प्रक्रिया के दौरान हर राज्य को एक नंबर दिया गया है, जो कि वहां की शहरी जनसंख्या और दूसरे कारकों पर निर्भर है। सबसे अधिक आबादी वाले और राजनीति रूप से महत्वपूर्ण राज्य यूपी में सबसे अधिक 13 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है।
जानें कहां बनेंगीं, कितनी स्मार्ट सिटी - उत्तर प्रदेश : 13 शहर - तमिलनाडु : 12 शहर - महाराष्ट्र : 10 शहर - मध्य प्रदेश : 7 शहर - गुजरात : 6 शहर - कर्नाटक : 6 शहर - पश्चिम बंगाल: 4 शहर - राजस्थान : 4 शहर - आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब : 3 शहर - छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा- 2 शहर - दिल्ली, केरल, झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश- एक शहर - अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड- एक शहर - सिक्किम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, अंडमान-निकोबार, पुदुच्चेरी- एक शहर - उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दादरा-नगर हवेली, दमन-दीव, लक्षद्वीप- एक शहर
