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नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट देश कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों मौत की सजा के खिलाफ केंद्र सरकार ने अपील दाखिल की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेस में इसकी जानकारी दी। कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत में नौसेना के पूर्व 8 अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। कतर ने इन सभी पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि, भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया।
कतर की जेल में बंद भारतीयों की रिहाई पर बागची ने कहा, "जिस अदालत ने फैसला दिया था, वो जजमेंट सीक्रेट है। जजमेंट रिपोर्ट लीगल टीम को दी गई है। हमने अपील फाइल की है। हम कतर दूतावास के साथ संपर्क में हैं। हमें एक और कांसुलर एक्सेस मिला है। हम उन सभी के परिवारों के संपर्क में भी हैं। हम उन्हें हर सहायता देंगे। ये संवेदनशील मामला है। इसमें कयास न लगाए जाएं।"
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नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार (9 नवंबर) को ये जानकारी दी।
प्रह्लाद जोशी ने कहा, ''4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होगी। अमृत काल के बीच सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा का इंतजार है।"
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। इस विधेयक के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का दर्जे को कैबिनेट सचिव के बराबर होने का प्रावधान है। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा मिलता है।
इस विधेयक का विरोध करते हुए विपक्षी दल कह रहे हैं कि सरकार संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है।
शीतकालीन सत्र वैसे ज्यादातर समय नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाता है, लेकिन माना जा रहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण ऐसा नहीं हुआ।
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नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में एथिक्स कमेटी ने जांच रिपोर्ट मंजूर कर ली है। संसद की एथिक्स कमेटी ने गुरुवार (9 नवंबर) को मीटिंग की। इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी सांसद शामिल हुए। मीटिंग में चेयरमैन विनोद कुमार सोनकर ने जांच रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के समर्थन में कमेटी के 6 सदस्यों ने वोटिंग की, जबकि 4 सदस्यों ने इसका विरोध किया। कमेटी ने आज की मीटिंग में महुआ मोइत्रा को भी शाम 4 बजे पेश होने को कहा था। हालांकि, मोइत्रा कमेटी के सामने पेश नहीं हुईं।
एथिक्स कमेटी की कंपोजिशन के मुताबिक, बहुमत एनडीए का है। कमेटी में चेयरमैन समेत कुल 15 सदस्य हैं। कमेटी में बीजेपी के 7 सदस्य हैं। महुआ मोइत्रा घूसकांड मामले में जांच रिपोर्ट के पक्ष में परनीत कौर (कांग्रेस), हेमंत गोडसे (शिवसेना), सुमेधानंद (बीजेपी), अपराजिता सारंगी (बीजेपी), राजदीप रॉय (बीजेपी) और विनोद कुमार सोनकर (बीजेपी और चेयरमैन) ने वोट किए। जबकि बीएसपी सांसद दानिश अली, पीआर नटराजन (सीपीएम), वैथिलिंगम (कांग्रेस), गिरधारी यादव (जेडीयू) ने इसका विरोध किया।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (9 नवंबर) को तीन नए जज नियुक्त किए गए। इसी के साथ अब कोर्ट 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ काम करेगी। ये तीन नए जज दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता हैं।
कॉलेजियम में कौन से जज हैं?
हाल ही में तीनों जजों के नामों की सिफारिशा चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की कॉलेजियम ने की थी।
कॉलेजियम ने क्या कहा था?
कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजे अपने प्रस्ताव में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मंजूरी प्राप्त कुल जजों की संख्या 34 है। अभी यह 31 न्यायाधीश हैं। कोर्ट में काफी संख्या में लंबित मामले हैं।
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