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नई दिल्‍ली:  सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कराने के निर्देश जारी किए और कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में तेजी लाई जाए और 30 सितंबर 2024 से पहले राज्य में चुनाव करवाए जाएं।

अनुच्‍छेद 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है। अदालत ने ये भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्‍छेद 370 निरस्त करने का आदेश संविधानिक तौर पर वैध अभ्यास है। हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है।

नर्ई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रविवार (10 दिसंबर) को छत्तीसगढ़ के सीएम के रूप में विष्णुदेव साय के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। यहां सीएम तय करने के लिए विचार-विमर्श का दौर पूरे दिन जारी रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका।

मध्य प्रदेश में आज शाम होगी बैठक

हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों ही राज्यों के मुखिया के चयन के लिए विचार-विमर्श अंतिम चरण में पहुंच चुका है और आज (11 दिसंबर) सीएम के नाम की घोषणा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों राज्यों के लिए नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षक आज दोनों राज्यों में पहुंचेंगे।

मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुनने के लिए नवनिर्वाचित विधायक आज (11 दिसंबर) बैठक करेंगे। राज्य के नेताओं का कहना है कि बैठक शाम को हो सकती है, बैठक से पहले बीजेपी अपने विधायकों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है।

नई दिल्‍ली: विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) की राष्ट्रीय राजधानी में 19 दिसंबर को बैठक होगी। बैठक में ‘‘मुख्य सकारात्मक एजेंडा'' बनाना, सीटों के बंटवारे और संयुक्त रैलियां आयोजित करने के कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। उधर, सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच जारी मतभेदों को भी सुलझा लिया गया है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया' के नेताओं की चौथी बैठक मंगलवार, 19 दिसंबर 2023 को अपराह्न तीन बजे नई दिल्ली में होगी।''

अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के 'मतभेद' खत्म

हालिया चुनावों में तीन प्रमुख राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के लिए सीट-बंटवारे पर बातचीत कठिन होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता को भाजपा के हाथों गंवा दिया है, वहीं वह मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटने में विफल रही है।

नर्ई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सोमवार (11 दिसंबर) को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सोमवार को यह फैसला सुनाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में लगातर 16 दिन विस्तार से हुई बहस

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने ने कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले की पैरवी की। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कीं।

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