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Published: 17 November 2020

बेंगलुरु: प्राइवेट सेक्टर के एक और संकटग्रस्त बैंक को सरकार ने मोराटोरियम में डाल दिया है। लक्ष्मी विलास बैंक पर 16 दिसंबर तक कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसके तहत खाताधारक 25 हजार रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से यही जानकारी दी गई है। इससे पहले यस बैंक और पीएमसी बैंक के मामले में भी इसी तरह का कदम उठाया गया था।

बीआर एक्ट की धारा 45 के तहत आरबीआई की ओर से आवेदन के आधार पर मोराटोरियम लगाया गया है। मोराटोरियम लागू रहने तक बैंक जमाकर्ता को 25 हजार रुपए से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकता है, जब तक रिजर्व बैंक की ओर से कोई लिखित आदेश ना हो।हालांकि, जमाकर्ता के इलाज, उच्च शिक्षा की फीस, शादी जैसे कामों के लिए जमाकर्ता 25 हजार रुपए से अधिक निकासी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी।

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Published: 12 November 2020

नई दिल्ली: खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 7.61 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे से ऊपर है। सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़ों के अनुसार, इससे एक माह पहले सितंबर 2020 में खुदरा मुद्रास्फीति 7.27 प्रतिशत थी। वहीं एक साल पहले अक्टूबर 2019 में यह 4.62 प्रतिशत रही थी।

सामान्य मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण हुई। आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) की वृद्धि सितंबर के 10.68 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 11.07 प्रतिशत पर पहुंच गई। रिजर्व बैंक मुख्य नीतिगत दरों पर निर्णय लेने के दौरान मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घटबढ़ के दायरे के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी दी है।

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Published: 12 November 2020

मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति और मनीलॉन्ड्रिंग मामले के एक आरोपी दीपक कोचर की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। कोचर ने जमानत अर्जी यह दावा करते हुए दायर की थी कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ निर्धारित अवधि में आरोप पत्र दाखिल करने में असफल रहा, इसलिए वह जमानत के हकदार हैं।

दीपक कोचर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनीलॉन्ड्रिंग मामले में धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गत सितंबर में गिरफ्तार किया था। व्यवसायी कोचर ने अपने वकील के माध्यम से गुणदोष के साथ-साथ इस आधार पर भी जमानत याचिका दायर की थी कि अभियोजन पक्ष निर्धारित अवधि के भीतर मामले में आरोपपत्र दायर करने में विफल रहा है।

ईडी के वकील हितेन वेनेगावकर ने कहा कि विशेष पीएमएलए न्यायाधीश ने उनकी 'डिफ़ॉल्ट' जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि गुणदोष के आधार पर दायर उनकी जमानत अर्जी पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी।

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