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Published: 19 December 2020

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम में सम्मेलन में शनिवार को कहा कि हम लगातार सुधार कर रहे हैं और,जल्द इन सुधारों के अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 सालों में हमने 1500 से ज्यादा पुुराने कानूनों को खत्म किया है। अब देश की जरूरतों के हिसाब से कानून बनाना जारी रखेगें। 6 महीने पहले जो कृषि सुधार किए गए उनका लाभ भी अब किसानों को मिलना शुरू हो गया है। हमारे देश के किसानों के पास बड़ा भंडार है। उसे दुनिया के बाजार में ले जाने के लिए कोशिश होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया को आज भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास है, महामारी के दौरान, जब पूरी दुनिया निवेश को लेकर चिंतित थी। भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और एफपीआई निवेश आया। भारत में हर क्षेत्र में निवेश के कई अवसर हैं। देश उद्यमियों और वेल्थ सृजन करने वालों के साथ खड़ा है, जो कि देश युवाओं को कई सारे अवसर देंगे। भारत के युवा नवाचार और स्टार्टअप क्षेत्र में अपना नाम बना रहे हैं।

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Published: 16 December 2020

नई दिल्ली: बिना-सब्सिडी के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बुधवार को 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इस महीने यह दूसरी बार वृद्धि हुई है। इसके साथ ही विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत भी 6.3 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम उत्पाद विपणन कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 644 रुपये से बढ़कर 694 रुपये कर दी गई है। इस सिलेंडर की कीमतों में इस महीने यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले एक दिसंबर को भी इसकी कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।

इससे पहले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत जुलाई से 594 रुपये प्रति सिलेंडर पर यथावत थी। यह दर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के समान थी। इसके बाद बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत तेजी से बढ़ी है। इसका अर्थ है कि सरकार को अब उपभोक्ताओं को सब्सिडी देनी होगी। रसोई गैस की कीमत की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन में की जाती है।

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Published: 15 December 2020

नई दिल्ली: किसानों का आंदोलन लगातार 20 दिनों से जारी है। बढ़ती ठंड के बावजूद किसानों का हौसला नहीं टूटा है और वे अपनी मांगों के पूरा हुए बिना दिल्ली की सीमाएं छोड़ने को तैयार नहीं हैं। देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 14 फीसदी से ज्यादा है और कोरोना वायरस महामारी की वजह से उत्पन्न हुई आर्थिक मंदी के बीच 2020-21 में किसानों की हिस्सेदारी और भी अधिक होने की उम्मीद है।

ऐसे में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि, 'किसानों के मुद्दों का शीघ्र समाधान हो। किसानों के विरोध के कारण रोजाना 3500 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है।' इससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और हॉर्टीकल्चर पर आधारित हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल, फार्म मशीनरी और आईटी जैसी इंडस्ट्री भी इन राज्यों की लाइफलाइन है।

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