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Published: 04 June 2022

रेहोबोथ बीच (अमेरिका): अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने प्रमुख तेल उत्पादकों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की प्रशंसा होने के बावजूद वहां मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर अपने विचार नहीं बदले हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में बाइडन ने सऊदी अरब को मानवाधिकार हनन को लेकर ‘‘अलग-थलग’’ करने का संकल्प जताया था।

बाइडन ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वह भविष्य में सऊदी अरब जाएंगे या नहीं, लेकिन उनकी फिलहाल वहां का दौरा करने की ‘‘कोई योजना नहीं है।’’ उन्होंने माना कि वह आगे चलकर इजराइल और सऊदी अरब सहित कुछ अरब देशों के नेताओं से मिलने की उम्मीद करते हैं।

हालांकि, व्हाइट हाउस राष्ट्रपति की इस यात्रा की योजना को लेकर अधिक स्पष्ट नजर आता है। योजना से वाकिफ व्हाइट हाउस के एक व्यक्ति ने कहा कि बाइडन ने सऊदी अरब के साथ-साथ इजराइल का दौरा करने का फैसला किया है और वह संभवतः इस महीने यूरोप में कई शिखर बैठकों के लिए पहले से निर्धारित अपने यात्रा कार्यक्रम के बीच इन देशों में जा सकते हैं।

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Published: 03 June 2022

मॉस्को/कीव: रूस ने पर यूक्रेन 24 फरवरी को आक्रमण किया था। यह कई दशकों बाद यूरोप में सबसे बुरा सुरक्षा संकट है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 100 दिन बाद अब रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। इन 100 दिनों में कई हजार नागिरकों की मौत हुई है और कई शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं।

24 फरवरी : रूस का आक्रमण

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा की ताकि पूर्व सोवियत देश का "असैन्यीकरण" किया जा सके और "नाजी ताकतों" को ख़त्म किया जा सके। इसका उद्देश्य यूक्रेन के रूसी भाषी लोगों की रक्षा करना भी था।

रूस ने पूरी ताकत से यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने प्रण लिया कि वो यूक्रेन छोड़ कर नहीं जाएंगे और प्रतिरोध का नेतृत्व करेंगे।

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Published: 03 June 2022

वाशिंगटन: अमेरिकी विदेश विभाग ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संसद को सौंपी गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि भारत में 2021 में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर पूरे साल हमले हुए जिनमें हत्याएं और धमकाने के मामले भी शामिल हैं. विदेश विभाग के ‘फॉगी बॉटम' मुख्यालय में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और उल्लंघन के लिए अपना दृष्टिकोण देती है और इसमें प्रत्येक देश पर अलग-अलग अध्याय हैं।

भारत ने पहले अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसे किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है. रिपोर्ट का भारत खंड धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर कोई राय देने से बचता है, लेकिन इसके विभिन्न पहलुओं का दस्तावेजीकरण करता है जैसा कि भारतीय प्रेस और भारत सरकार की रिपोर्ट में छपा है।

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