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Published: 31 January 2017

वॉशिंगटन: अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में एच1बी वीजा से संबंधित एक नया विधेयक पेश किया गया है। इसके तहत न्यूनतम 1,30,000 डॉलर वेतन वाली नौकरियों के लिए ही ऐसा वीजा दिया जा सकता है। यह मौजूदा न्यूनतम वेतन स्तर के दो गुना से भी ज्यादा है और इसके लागू होने पर अमेरिकी कंपनियों के लिए अमेरिका में भारत सहित विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देना मुश्किल हो जाएगा। यह पहल डोनाल्ड ट्रंप सरकार की अमेरिकियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की पहल का हिस्सा है। कैलिफोर्निया के सांसद जोए लोफग्रेन ने हाई-स्किल्ड इंटग्रिटी एंड फेयरनेस एक्ट-2017 (उच्च कुशल निष्ठा एवं निष्पक्षता अधिनियम-2017) नाम से यह विधेयक पेश किया। इसमें उन कंपनियों को वीजा देने में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है जो बाजार औसत का दो गुना वेतन देने को तैयार हों। इसमें न्यूनतम भुगतान की श्रेणी को खत्म करने और एच1बी वीजा पर आने वालों के लिए वेतन का स्तर बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें एच1बी वीजा का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के लिए ‘स्थानीय नौकरी का प्रतिस्थापन नहीं होने’ के प्रमाण पत्र से छूट के लिए शर्त है कि ऐसे वीजा पर बुलाए जाने वाले कर्मचारी को 1,30,000 डॉलर से अधिक के वतन पर नहीं बुलाया जाएगा। यह 1989 में स्थापित एच1बी वीजा के तहत वर्तमान न्यूनतम वेतन 60,000 डॉलर के वेतन स्तर के दुगने से भी ज्यादा है। लोफग्रेन ने कहा, ‘मेरा विधेयक एच1बी वीजा की दुनियाभर से सर्वश्रेष्ठ और उदीयमान को चुनने की मूल मंशा पर फिर से ध्यान केंद्रित करता है।

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Published: 31 January 2017

तेहरान: ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने आज अमेरिका को आगाह किया कि वह बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर उसके साथ नया तनाव पैदा नहीं करे। जरीफ ने ईरान की यात्रा पर आए फ्रांस के विदेश मंत्री जियां-मार्क आयरो के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि नया अमेरिकी प्रशासन ईरान के रक्षा कार्यक्रम का उपयोग, नया तनाव पैदा करने के किसी बहाने के तौर पर नहीं करेगा।’ अमेरिका ने मध्यम दूरी तक मार करने वाली ईरान की मिसाइल के हाल के परीक्षण पर कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। कल ईरानी मिसाइल परीक्षण पर चर्चा होगी। इस बीच, एपी की एक रिपोर्ट के अनुसार जरीफ ने इस बात की पुष्टि या इनकार करने से मना कर दिया कि ईरान ने कोई मिसाइल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि मिसाइल कार्यक्रम 2015 के ऐतिहासिक समझौते का हिस्सा नहीं है जो विश्व शक्तियों के साथ उनके देश ने किया था।

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Published: 31 January 2017

वाशिंगटन: अपने उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीतियों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज कहा कि वह लोगों के साथ उनके धर्म या पंथ के आधार पर भेदभाव करने की धारणा के खिलाफ हैं। ओबामा के प्रवक्ता केविन लुइस ने एक बयान में कहा, ‘पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के विदेश नीति संबंधी निर्णयों से तुलना के संदर्भ में हमने पहले भी यह सुना है कि वह लोगों के साथ उनके धर्म या पंथ के आधार पर भेदभाव करने की धारणा के खिलाफ हैं।’ बराक ओबामा के राष्ट्रपति पद से हटने के 10 दिन बाद उनके कार्यालय की ओर से जारी किया गया यह पहला प्रेस बयान है। लुइस ने कहा कि ओबामा देश में विभिन्न समुदायों के बीच हो रहे जुड़ाव के स्तर से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति के रूप में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बातें की। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी अमेरिकियों पर है। यह जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं बल्कि हर दिन के लिए है।’ लुइस ने कहा, ‘नागरिक एकजुट होने, संगठित होने और अपने निर्वाचन अधिकारी को अपनी आवाजें सुनाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिकी मूल्यों के दांव पर होने पर हम इसी की उम्मीद करते हैं।’

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