पटना: सरकार बनने पर लोजपा गोरक्षा के नाम पर बर्बर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ 30 दिन में आरोप-पत्र दाखिल करने की व्यवस्था करेगी। भीड़ हत्या के मामले में भी कठोर कार्रवाई होगी। इसके लिए विशेष दंगा कानून बनाएगी। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार की गारंटी मिले। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने रविवार को पार्टी कार्यालय में चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया। कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर भी पार्टी अपने इन मुद्दों को सरकार के सामने रखेगी।
उन्होंने कहा कि अपने घोषणा-पत्र में पार्टी ने युवा आयोग के गठन, न्यायिक सेवा के गठन के साथ निजी क्षेत्र में आरक्षण के मसले को भी शामिल किया है। पार्टी आरक्षित कोटे की रिक्तियों को भरेगी। साथ ही शीर्ष स्तर तक के पदों पर आरक्षण की व्यवस्था के लिए कानून बनाएगी। कानून में अनुसूचित जाति व जनजाति के पदों को भरने में असफल अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रावधान होगा। लोजपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर कायम है। जन्म के साथ ही बच्चे को स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा।
सरकार बनने पर पार्टी माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को मुफ्त करेगी।
घोषणा-पत्र के मुख्य अंश
भूमिहीन परिवारों को 12 डिसमिल जमीन, भारतीय खेल व ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
जिलास्तर तक अनुसूचित जाति और जनजाति विकास प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा
अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए ठोस कदम उठाये जाएंगे
दंगों की जांच-पड़ताल और सुनवाई के लिए स्थायी ट्रिब्यूनल के गठन की भी की गई घोषणा
