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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण झेलने को मजबूर हैं। देश के पांच शहरों की वायु गुणवत्ता रविवार को बेहद खराब श्रेणी में रही और इनमें से चार शहर दिल्ली-एनसीआर में हैं। देश में सबसे खराब हवा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 356 दर्ज किया गया। त्योहार से पहले ही वायु प्रदूषण इतना बढ़ने के बाद दिवाली तक इसके गंभीर श्रेणी में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है।

दिल्ली के बाद दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा, जहां एक्यूआई 324 पहुंच गया। 312 एक्यूआई के साथ ग्रेटर नोएडा देश में तीसरे और 304 के साथ नोएडा पांचवें स्थान पर रहा। एनसीआर के अन्य शहरों में गुरुग्राम में एक्यूआई 239, जबकि फरीदाबाद में 208 रहा। दिल्ली-एनसीआर के अलावा पूरे देश में सिर्फ अमृतसर ही ऐसा शहर रहा, जहां हवा बेहद खराब श्रेणी में रही और एक्यूआई 310 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक इस हालत में बदलाव आने लायक कोई मौसमी स्थिति नहीं बन रही है। चार दिन बाद दिवाली को देखते हुए हालात और खराब हो सकते हैं।

नई दिल्ली: भारतीय विमानन कंपनियों की तरफ से संचालित कम-से-कम 50 विमानों को रविवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उनमें से दो का मार्ग बदल दिया गया। 14 दिनों में 380 से अधिक उड़ानों को इस तरह की झूठी धमकियां मिली हैं। इसके चलते घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। ज्यादातर धमकियां इंटरनेट मीडिया के जरिये दी गईं। अकासा एयर ने कहा कि उसकी 15 उड़ानों को सुरक्षा अलर्ट मिला और गहन निरीक्षण के बाद सभी विमानों को परिचालन के उपयुक्त पाया गया।

इंडिगो की 18 और विस्तारा की 17 उड़ानों को धमकी मिली। एक अधिकारी ने बताया कि धमकी के बाद इंडिगो की कम-से-कम दो उड़ानों का मार्ग बदल दिया गया। पुणे से जोधपुर की उड़ान को अहमदाबाद और कोझिकोड से दम्मम (सऊदी अरब) की उड़ान को मुंबई की ओर मोड़ दिया गया।

वहीं इससे पहले शुक्रवार को भी 25 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जब भी सरकार के प्रमुखों से मिलते हैं, तो इसका मतलब कोई डील होना नहीं होता। इस तरह की मुलाकातें अक्सर प्रशासनिक मामलों से जुड़ी होती हैं। न्यायपालिका पूरी तरह अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करती है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी गणेश उत्सव के दौरान उनके आवास पर पीएम मोदी के पहुंचने के बाद शुरू हुए विवाद को लेकर आई है। पीएम मोदी और मुख्य न्यायाधीश के बीच उनके आवास पर हुई मुलाकात को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आलोचना की थी। मुंबई विश्वविद्यालय में एक लेक्चर सीरीज को संबोधित करते हुए सीजेआई ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मुख्य न्यायाधीशों की राज्य या केंद्र सरकार के प्रमुखों से होने वाली मुलाकातों के दौरान कभी विचाराधीन मुकदमों पर कोई बात नहीं होती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो न्यायपालिका और सरकार दोनों से जुड़े होते हैं। ये प्रशासनिक मामले होते हैं।

मुंबई (जनादेश ब्यूरो): भारत और चीन के बीच सरहद पर डिसइंगेजमेंट पर सहमति बनने के बाद विदेश मंत्रालय एस. जयशंकर ने आसान भाषा में सीमा पर चीन के मुद्दे को समझाया। उन्होंने बताया कि लद्दाख में चीन सेना पीछे चली गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में, भारत ने घोषणा की कि उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त करने को लेकर चीन के साथ समझौता कर लिया है। चार साल से ज्यादा वक्त से पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने की दिशा में यह एक बड़ी सफलता है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार (27 अक्टूबर) को कहा कि लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में सैनिकों का पीछे हटना पहला कदम है और उम्मीद है कि भारत 2020 की गश्त की स्थिति में वापस आ जाएगा। विदेश मंत्री ने साफ तौर से चीन का जिक्र करते हुए कहा कि अगला कदम तनाव कम करना है, जो तब तक नहीं होगा जब तक भारत को यकीन नहीं हो जाता कि दूसरी तरफ भी यही हो रहा है। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि देपसांग और डेमचोक में गश्त करने और पीछे हटने पर आम सहमति बन गई है।

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