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नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान ने अपने राजनयिकों की वीजा मुक्त यात्रा को सुलभ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह पहल अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बैठक के बाद हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने सुरक्षा सहयोग समेत कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया, ‘अफगानिस्तान के साथ सतत सहयोग। मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की... मजबूत राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा हुई। भारत और अफगानिस्तान ने अपने राजनयिकों के वीजा मुक्त यात्रा के समझौते पर हस्ताक्षर किया।’
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नई दिल्ली: कोयला घोटाला मामले में आरोप तय करने के संबंध में एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए चार मार्च की तारीख तय की है जिसमें सीबीआई ने उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री डी. नारायण राव और 13 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने सोमवार को कहा कि मामले में आरोपों पर फैसला सुनाने के लिए वह कुछ समय लेंगे क्योंकि सीबीआई और आरोपी के वकील की ओर से पेश दस्तावेजों और उन सभी दलीलों का अध्ययन करेंगे। न्यायाधीश ने कहा, 'मैं कुछ समय लूंगा और इसके लिए चार मार्च की तारीख तय की है।'
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नई दिल्ली: हाल ही में देश के कई शहरों में इस्लामिक स्टेट से कथित तौर पर जुड़े कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। प्रमुख मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिए-ए-मुशाविरत ने जल्द ही इस आतंकी समूह के दुष्प्रचार से मुस्लिम समाज खासकर नौजवानों को आगाह करने के लिए मस्जिदों, मदरसों तथा दूसरे शिक्षण संस्थानों के स्तर से मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। इस मुस्लिम समूह ने सरकार से यह मांग भी की है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के उन सभी मंचों पर रोक लगाई जाए जिनके माध्यम से आईएस अपना दुष्प्रचार फैला रहा है। मुशाविरत के अध्यक्ष नावेद हामिद ने बातचीत में कहा, 'दाऐश (आईएस) के खतरे और उसके दुष्प्रचार को लेकर पूरे समाज और खासकर नौजवानों को आगाह करने की जरूरत है।
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नई दिल्ली: केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक संकट पर राज्य के राज्यपाल को भेजा गया सुप्रीम कोर्ट का नोटिस वापस लेने का कोर्ट से अनुरोध किया, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को जारी नोटिस वापस ले लिया। कोर्ट इस तर्क से सहमत था कि राज्यपाल को न्यायिक कार्यवाही में पूरी छूट प्राप्त है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और संसदीय सचिवों के कार्यालयों से जब्त सारी फाइलों और दस्तावेजों की प्रतियां शुक्रवार तक उन्हें मुहैया कराई जाए। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को केंद्र ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सफाई भी दी थी। केंद्र ने कहा था कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता है और ऐसे में पड़ोसी देश चीन से भी ख़तरा है। राज्यपाल की ओर से भी अपना पक्ष कोर्ट को दिया जा चुका है।
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