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Published: 13 December 2023

नई दिल्‍ली: राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 मंगलवार को पारित कर दिया। विपक्षी दलों ने बिल के प्रारूप का विरोध करते हुए सदन से वाकआउट किया। करीब चार घंटे तक चली चर्चा के बाद राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और टर्म्‍स ऑफ ऑफिस में बदलाव से जुड़ा बिल ध्वनिमत से पारित कर दिया।

विपक्ष ने किया वाकआउट

बिल में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई-लेवल चयन कमेटी करेगी। इसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई को रखने की बात कही थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की सैलरी और दर्जा सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होगा।

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Published: 12 December 2023

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन अगले महीने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए भारत यात्रा पर नहीं आएंगे और नयी दिल्ली क्वाड सम्मेलन को अगले साल बाद में आयोजित कराने पर विचार कर रही है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारत की क्वाड सम्मेलन को पहले जनवरी में कराने की योजना थी। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने सितंबर में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडन को अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है।

माना जाता है कि वाशिंगटन ने नई दिल्ली को बता दिया है कि राष्ट्रपति बाइडन गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। माना जाता है कि इस निर्णय के कारणों में जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में ‘स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन, बाइडन का फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर ध्यान देना और हमास-इज़राइल संघर्ष पर वाशिंगटन की बढ़ती तवज्जो शामिल है।

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Published: 12 December 2023

नर्ई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 दिसंबर) को 370 हटाए जाने के केंद्र के फैसले को सही ठहराए जाने के बाद कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की है। हांलाकि पिछले कुछ सालों में उसका यही रुख नजर नहीं आया है। जब-जब कांग्रेस के टॉप लीडर्स से जम्मू-कश्मीर में 370 की बहाली को लेकर सवाल किया गया, तो इस मुद्दे पर उनका रुख साफ नहीं था।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिंदबरम और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाता सम्मेलन में विस्तार से अपनी बात रखी। इस दौरान, पी. चिदंबरम ने कहा, 'हमने कभी भी अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की बात नहीं की। हमने उसे हटाने के तरीके का विरोध किया है।' चिदंबरम ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का 370 पर जो फैसला आया है, उसने कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया है। लेकिन कई सवाल बाकी हैं। 476 पन्नों का ये फैसला है, इसलिए हमें इसे पढ़ने में समय लगेगा। हम फैसले से असहमत हैं।

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