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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 में दो हजार रुपये के नए नोटों की छपाई नहीं की। इस दौरान दो हजार के नोटों का प्रसार कम हुआ है। रिजर्व बैंक की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2018 के अंत तक चलन में मौजूद 2000 के नोटों की संख्या 33,632 लाख थी, जो मार्च, 2019 के अंत तक घटकर 32,910 लाख पर आ गई। मार्च, 2020 के अंत तक चलन में मौजूद 2000 के नोटों की संख्या और घटकर 27,398 लाख पर आ गई। रिपोर्ट के अनुसार, प्रचलन में कुल मुद्राओं में 2000 के नोट का हिस्सा मार्च, 2020 के अंत तक घटकर 2.4 प्रतिशत रह गया। यह मार्च, 2019 के अंत तक तीन प्रतिशत तथा मार्च, 2018 के अंत तक 3.3 प्रतिशत था।
2000 के नोटों की हिस्सेदारी घटी
मूल्य के हिसाब से भी 2000 के नोटों की हिस्सेदारी घटी है। आंकड़ों के अनुसार मार्च, 2020 तक चलन में मौजूद कुल नोटों के मूल्य में 2,000 के नोट का हिस्सा घटकर 22.6 प्रतिशत रह गया। यह मार्च, 2019 के अंत तक 31.2 प्रतिशत और मार्च, 2018 के अंत तक 37.3 प्रतिशत था।
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नई दिल्ली: एसबीआई ने अपने एटीएम से निकासी नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत खाते में ज्यादा राशि नहीं होने पर अगर एटीएम से निकासी फेल हो जाती है तो एसबीआई ग्राहकों को 20 रुपये जुर्माने के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा।
एसबीआई के मुताबिक, 1 जुलाई, 2020 से बदले नियमों के तहत एटीएम से निकासी की सुविधा सीमित कर दी गई है। अब मेट्रो शहरों में रहने वाले एसबीआई के नियमित बचत खाताधारक एक महीने में एटीएम से 8 बार ही मुफ्त निकासी कर सकेंगे। इनमें 5 बार एसबीआई एटीएम और 3 बार किसी अन्य बैंक के एटीएम से निकासी शामिल है। मुफ्त निकासी की सीमा पार करने पर ग्राहकों को प्रत्येक निकासी पर शुल्क देना होगा।
गैर-मेट्रो शहरों में 10 निकासी तक छूट
नए नियमों के मुताबिक, एसबीआई ने गैर-मेट्रो शहरों के अपने ग्राहकों को एटीएम से 10 मुफ्त निकासी की छूट दी है। इनमें 5 निकासी एसबीआई के एटीएम से किए जा सकते हैं, जबकि 5 किसी अन्य बैंक के एटीएम से। इसके बाद प्रत्येक निकासी पर शुल्क देना होगा।
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नई दिल्ली: चीन से कोरोबार शिफ्ट कर रही कंपनियों को लुभाने के लिए मोदी सरकार की ओर से हाल ही में घोषित प्रोत्साहनों का अच्छा परिणाम मिलता दिख रहा है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से एपल इंक तक के असेंबली पार्टनर्स ने भारत में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सरकार ने मार्च में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोत्साहन पैकेज के रूप में पीएलआई स्कीम की घोषणा की। इसके तहत भारत में निर्मित सामानों की वृद्धिशील बिक्री पर 4-6 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका फायदा कंपनियां पांच साल तक उठा सकती हैं। 40,995 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना का लक्ष्य मोबाइल फोन और इलेक्ट्रानिक कलपुर्जों के उत्पादन को बढ़ाना है। परिणाम यह हुआ कि करीब दो दर्जन कंपनियों ने भारत में मोबाइल फैक्ट्री लगाने के लिए 1.5 अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया है। सैमसंग के अलावा, होन हाई, प्रिसिजन इंडस्ट्रीज, विस्ट्रोन कॉर्प और पेगाट्रोन कॉर्प जैसी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है।
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नई दिल्ली: सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले के तरह ही हैं। हालांकि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम मेें 8.36 रुपये की कटौती थी जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73.56 रुपये प्रति लीटर हो गया था।
प्रमुख महानगरों की कीमत
आईओसीएल से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत इस प्रकार है।
शहरडीजलपेट्रोल
दिल्ली73.5680.57
कोलकाता77.0682.17
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