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नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एक समान बनाए रखने के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है और अभी तक जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को जीएसटी (माल एवं सेवा कर) में शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की है। लोकसभा में उदय प्रताप सिंह और रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी। सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एक समान बनाए रखने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ‘‘ ऐसी कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। ''
उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य, वैट (मूल्य वर्धित कर), स्थानीय वसूलियों जैसे घटकों के कारण विभिन्न बाजारों में अलग-अलग होते हैं। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2010 से संप्रग सरकार के समय से ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर तय होती हैं।
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नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि पिछले 10 वर्ष से स्विस बैंक में छिपाये गये काले धन का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। लोकसभा में विन्सेंट एच पाला के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में विदेशों में छिपाये गये काले धन को वापस लाने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं, जिनमें काला धन एवं कर अधिरोपण कानून को प्रभावी करना, विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना आदि शामिल हैं।
चौधरी ने बताया कि इस साल 31 मई तक काला धन अधिनियम, 2015 की धारा 10(3)/10(4) के तहत 66 मामलों में निर्धारण आदेश जारी किये गये हैं जिसमें 8,216 करोड़ रुपये की मांग की गयी है। उन्होंने कहा कि एचएसबीसी मामलों में लगभग 8,465 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति को कर के अधीन लाया गया है और 1,294 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आईसीआईजे (खोजी पत्रकारों का अंतरराष्ट्रीय संघ) मामलों में लगभग 11,010 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है।
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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने शनिवार को बताया कि दैनिक भास्कर ग्रुप पर छापेमारी के दौरान 700 करोड़ रुपए की आय पर टैक्स चोरी, शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन और सूचीबद्ध कंपनियों से लाभ की हेराफेरी के सबूत मिले हैं। आय पर टैक्स चोरी का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी जांच जारी है। आयकर विभाग ने हालही में दैनिक भास्कर ग्रुप के दफ्तरों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा था।
विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया है, 'छापेमारी के दौरान यह पता चला है कि वे अपने कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियां चला रहे थे। जिनका इस्तेमाल फर्जी खर्चों की बुकिंग और धन को इधर से उधर करने के लिए हो रहा था। कई कर्मचारी जिन्हें शेयरधारक और डायरेक्टर बनाया गया था, उन्होंने छापेमारी के दौरान कबूल किया कि उनके नाम से चलाई जा रही कंपनियों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही बताया कि उन्होंने अपने आधार कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर कंपनी को भरोसे में दिए थे।
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नई दिल्ली: पेगासस जासूसी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ एडीए समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन भी कथित रूप से हैक किये जाने की आशंका जतायी गयी है। गुरुवार को कई और नामों की सूची जारी की गयी, जिसमें अनिल अंबानी का भी नाम है। समाचार पोर्टल 'द वायर' ने खबर दी है कि जिस फोन नंबरों का अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के एक अन्य अधिकारी ने उपयोग किया, वे नवंबर उस लीक सूची में शामिल है, जिसका विश्लेषण पेगासस परियोजना समूह के मीडिया भागीदारों ने किया था। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘अंबानी के अलावा, कंपनी के अन्य अधिकारी जिनके फोन नंबर सूची में शामिल हैं, उनमें कॉरपोरेट संचार प्रमुख टोनी जेसुदासन के साथ उनकी पत्नी भी शामिल हैं।''
इसमें यह भी कहा गया है कि यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि अनिल अंबानी वर्तमान में उस फोन नंबर का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। इस बारे में फिलहाल एडीएजी से रिपोर्ट के बारे में प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
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