नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे के बदले बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत विधानमंडल वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आज 75,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह रिलीज सामान्य जीएसटी मुआवजे के अतिरिक्त है जो वास्तविक उपकर संग्रह से हर दो महीने में जारी किया जाता है।