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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उद्योग जगत और निर्यातकों से निर्यात के नए गंतव्यों की पहचान का आह्वान करते हुए कहा कि वे कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि गंतव्यों और निर्यात वस्तुओं का दायरा बढ़ाकर हम 400 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को पा सकते हैं। देश के चालू वर्ष के लिए वस्तुओं के 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य पर शुक्रवार को भारतीय मिशन तथा निर्यात संवर्द्धन परिषदों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विनिर्माण में कई गुना वृद्धि, लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी और घरेलू उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार सहित...चार ऐसे कारक हैं, जिनके जरिये देश का निर्यात बढ़ाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने विदेशों में भारतीय मिशन से अपने संबंधित देशों में उन उत्पादों की पहचान करने को कहा, जिनका भारत निर्यात कर सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निर्यात का हिस्सा 20 प्रतिशत है। ‘‘हमारी अर्थव्यवस्था के आकार, क्षमता, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के आधार के जरिये इस हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सकता है।''
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नई दिल्ली: लोकसभा ने विपक्षी दलों के शोर शराबे के बीच शुक्रवार को ‘कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए पिछली तिथि से लागू कर कानून, 2012 के जरिये की गयी मांगों को वापस लिया जाएगा। इसके तहत केयर्न एनर्जी और वोडाफोन जैसी कंपनियों से पूर्व की तिथि से कर की मांग को वापस लिया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ‘कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ को चर्चा एवं पारित होने के लिए पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद संबंधित कानून में संशोधन किया गया जिससे पूर्व की तिथि से कर लगाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए इसक विरोध करते हुए कहा था कि यह प्रावधान कानून सम्मत नहीं है और निवेशकों की भावना के प्रतिकूल भी है। वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद उच्च स्तरीय समिति ने इस पर विचार किया।
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नई दिल्ली: अमेजन-फ्यूचर-रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को झटका लगा है। रिलायंस व फ्यूचर रिटेल के 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के मामले में अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की बड़ी जीत हुई है। न्यायालय ने विलय के सौदे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंगापुर में आया इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का फैसला भारत में लागू है। इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने इस सौदे पर रोक लगाई थी।
अमेजन ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील का अलग-अलग अदालतों में विरोध किया था। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल के मामले में 29 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। साल 2019 में अमेजन ने फ्यूचर समूह की गिफ्ट वाउचर इकाई में 49 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 1920 लाख डॉलर का भुगतान किया था। मामले में अमेजन का कहना है कि इस सौदे की शर्तें फ्यूचर समूह को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कारोबार को रिलायंस को बेचने से रोकती हैं।
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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश कर दी है। आरबीआई ने इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। प्रमुख ब्याज दरें 4 प्रतिशत पर बरकरार हैं। रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.25 प्रतिशत पर रखा गया है। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने इस बार भी अपना रुख 'एकॉमडेटिव' यानी उदार रखा है।
रिजर्व बैंक ने इस बार सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अपने अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपना जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.5 फीसदी पर बरकरार रखा है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से लगे झटके से बाहर आ रही है और टीकाकरण में गति के साथ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।
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