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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस को नए इनकम टैक्स पोर्टल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को 15 सितंबर, 2021 तक दूर करने को कहा है। इससे पहले उन्होंने इस पोर्टल को डेवलप करने वाली कंपनी इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख के समक्ष वेबसाइट से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर चिंता जाहिर की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीतारमण ने अपने दफ्तर में इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने पारेख से इस बात की जानकारी ली कि आखिर लॉन्चिंग के ढाई महीने बाद भी पोर्टल से जुड़ी समस्याएं अब तक क्यों नहीं दुरुस्त हो पायी हैं।
इस बैठक के दौरान इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख ने कहा कि वह और उनकी पूरी टीम पोर्टल के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 750 से ज्यादा सदस्य इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और सीओओ प्रवीण राव व्यक्तिगत रूप से इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले रविवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट कर कहा था कि मंत्री ने समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्फोसिस के सीईओ को तलब किया है।
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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माल सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) प्लान का अनावरण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि केवल कम उपयोग की गई संपत्तियों का मौद्रिकीकरण किया जाएगा और मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मिशन बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करेगा, जिसमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स और गैस पाइपलाइंस भी शामिल हैं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार अपनी कोई भी संपत्ति बेचेगी नहीं बल्कि इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगी।
योजना क्या है और इससे सरकार को कितनी उम्मीदें हैं?
वित्त मंत्री ने कहा कि ब्राउनफील्ड असेट्स का मोनेटाइजेशन (मौद्रिकीकरण) निजी भागीदारी को लाकर किया जाएगा। इस प्रक्रिया से हासिल की जाने वाली राशि का इस्तेमाल अधोसंरचना निर्माण (इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड़िंग) में किया जाएगा। इसका नाम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) है।
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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 21 अगस्त को घोषणा की कि सरकार उन लोगों के लिए 2022 तक नियोक्ता और कर्मचारी के भविष्य निधि (पीएफ) हिस्से का भुगतान करेगी, जिन्होंने अपनी नौकरी (जॉब) कोरोना काल में खो दी थी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नौकरी खोने के बाद फिर से फॉर्मल सेक्टर में छोटे स्केल वाली नौकरी के लिए बुलाए गए लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना में ईपीएफओ (ईपीएफओ) पंजीकृत कंपनी में काम करने वाले लोर भी शामिल किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि यदि किसी जिले में, 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और वे अपने मूल स्थानों पर लौटते हैं, तो उन्हें रोजगार के लिए 16 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 2020 में, सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण कर्मचारी गारंटी अधिनियम (मगरेगा) के बजट को ₹ 60,000 करोड़ से बढ़ाकर लगभग ₹ 1 लाख करोड़ कर दिया। शुक्रवार, 20 अगस्त को जारी सेवानिवृत्ति निकाय ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल डेटा ने जून 2021 के दौरान 12.83 लाख शुद्ध पेरोल परिवर्धन के साथ बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर किया।
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नई दिल्ली: देश में शुक्रवार यानी 20 अगस्त, 2021 को लगातार तीसरे दिन डीजल के दामों में कटौती हुई है। आज फिर डीजल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इसके पिछले दो दिनों में भी डीजल में हर रोज इतनी ही कटौती हुई है, जिसके चलते यह फ्यूल तीन दिनों में 60 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो चुका है। हालांकि, पेट्रोल के दामों में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल के दाम 34 दिन से नहीं बदले हैं।
सरकार ने कटौती से भी किया इंकार
डीजल के दामों में तब गिरावट आ रही है, जब कच्चे तेल में इस महीने गिरावट दर्ज की जा रही है। अगस्त के शुरुआती हफ्तों में ही कच्चे तेल में 9 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई थी। अभी गुरुवार को आखिरी कारोबारी सत्र में वायदा कारोबार में कच्चा तेल की कीमत 166 रुपये की गिरावट के साथ 4,708 रुपये प्रति बैरल रह गई।
वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में वेस्ट टैक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का दाम 3.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.26 डॉलर प्रति बैरल रह गया।
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