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मुंबई: देश का विदेशी पूंजी भंडार 24 जून को समाप्त हुए सप्ताह में 3.0284 अरब डॉलर घटकर 360.7976 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 24,375.1 अरब रुपये के बराबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, विदेशी पूंजी भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा भंडार आलोच्य सप्ताह में 2.9934 अरब डॉलर घटकर 336.5802 अरब डॉलर हो गया, जो 22,744.5 अरब रुपये के बराबर है। बैंक के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में व्यक्त किया जाता है और इस पर भंडार में मौजूद पाउंड, स्टर्लिंग, येन जैसी अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है। आलोच्य अवधि में देश के स्वर्ण भंडार का मूल्य बिना किसी बदलाव के 20.3289 अरब डॉलर बरकरार रहा, जो 1,366.2 अरब रुपये के बराबर है। इस दौरान देश के विशेष निकासी अधिकार (एसडीआर) का मूल्य मूल्य 1.34 करोड़ डॉलर घटकर 1.4899 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 101.3 अरब रुपये के बराबर है।
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मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक ने विश्व बैंक के साथ 62.5 करोड़ डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे देश में छत पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने में सहयोग किया जाएगा। देश के सबसे बड़े बैंक ने एक बयान में बताया कि इससे उसे देश में छत पर ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिये प्रतिस्पर्धी दरों में वित्त पोषण में मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र के बाजार में तेजी आएगी और बड़ी संख्या में छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सौर पैनल के जरिये सरकार के 40 गीगावाट बिजली उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। सस्ते ऋण की इस सुविधा का लाभ वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत प्रतिष्ठानों की छतों पर सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक परियोजना लगाने वाले विकासकर्ता, समूहक और अंतिम प्रयोक्ता को मिलेगा। इस पहल से देशभर में कम से कम 400 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास किया जायेगा। समझौते पर भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक करणम सेकर और वि श्वबैंक के भारत निदेशक ओन्नो रूह्ल ने वित्त मंत्री अरूण जेटली, बिजली मंत्री पीयूष गोयल, विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए।
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नई दिल्ली: हवाई जेट ईंधन (एटीएफ) के दाम में 5.5 प्रतिशत की वद्धि हुई है। यह लगातार पांचवां महीना है जब इसके दाम बढ़े हैं। हालांकि बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में 11 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गयी है। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को घोषणा की कि दिल्ली में जेट र्इंधन की कीमत 2,557.7 रुपये प्रति किलोलीटर या 5.47 प्रतिशत बढ़कर 49,287.18 रुपये हो गई। जेट ईंधन की कीमत में पिछले महीने जून में इसके दाम 9.2 प्रतिशत या 3,945.47 प्रतिशत बढ़ाकर 3,945.47 रुपये किये गये थे। मार्च से पिछले लगातार पांच महीनों में जेट ईंधन की कीमत में 25 प्रतिशत या 9,985 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जेट र्इंधन अभी भी पेट्रोल और डीजल से सस्ता है। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 64.76 रुपये प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 54.70 रुपये प्रति लीटर और जेट ईंधन की कीमत 49.28 रुपये प्रति लीटर है। इसका कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में कमी होने पर सरकार द्वारा घरेलू बाजार में सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में वृद्धि करना रहा है। जेट ईंधन की कीमत स्थानीय बिक्री कर या वैट के कारण विभिन्न हवाईअड्डों पर अलग-अलग होगी। विमानन कंपनियों की परिचालन लागत में 40 प्रतिशत योगदान जेट ईंधन का होता है और ताजा बढ़ोतरी से नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनियों का वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
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नई दिल्ली: आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने, जिनका तीन साल का कार्यकाल अगले नौ सप्ताह में खत्म हो जाएगा ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख का कार्यकाल लंबा होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर जो चलन है उसे भारत में भी अपनाया जाना चाहिए। राजन ने अर्थव्यवस्था और बैंकों में एनपीए के विभिन्न आयामों के संबंध में संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के समक्ष अपनी बात रखी। सूत्रों के अनुसार उनसे सदस्यों ने पूछा कि आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल कितना होना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि आरबीआई गवर्नर का कहना था कि तीन साल का कार्यकाल छोटा है। यह पूछने पर कि क्या यह पांच साल का होना चाहिए, माना जाता है कि राजन ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मिसाल दी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व में निदेशक मंडल के सदस्य के अलावा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का कार्यकाल चार साल का होता है और उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। राजन का तीन साल का कार्यकाल चार सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने हालांकि दूसरे कार्यकाल के मना कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि तीन घंटे से अधिक चली बैठक के दौरान गवर्नर ने कांग्रेस से वरिष्ठ नेता एम. वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समित के समक्ष अर्थव्यवस्था की स्थिति, सुधार और आरबीआई के पुनर्गठन व भारत में बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों तथा आगे की राह के बारे में अपनी बात रखी।
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