नई दिल्ली: ब्लैकमनी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए सरकार ने नकद लेन देन की सीमा को तीन लाख से घटाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव सदन में रखा है। सरकार ने आज (मंगलवार) वित्त विधेयक में करीब 40 संशोधन पेश किये हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने बजट सत्र के दौरान कैश में ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपये की लिमिट रखी थी। अगर इससे बड़ी रकम का नकद लेन देन किया जाता है, तो सरकार 1 अप्रैल 2017 से उस पर जुर्माना वसूलेगी । राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है और कहा है कि अगर कोई इससे ऊपर खर्च करता है तो उसी के बारबर राशि का जुर्माना देना होगा। लेन देन की इस लिमिट में बदलाव वित्त विधेयक में संशोधन करके किया जाएगा। इस बिल पर संसद में अभी चर्चा की जाएगी। लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस और आरएसपी जैसे दलों ने वित्त विधेयक के साथ 40 कानूनों में संशोधनों को पेश करने का विरोध किया और इसे पिछले दरवाजे से की गई कवायद होने का आरोप लगाया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्षी दलों की आपत्तियों को खारिज करते हुए व्यवस्था दी कि संशोधनों से संबंधित आकस्मिक प्रावधानों को धन विधेयक के रूप में वित्त विधेयक का हिस्सा माना जा सकता है।
टैक्स विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि यह कानून इसलिए सख्त कियाज जा रहा है ताकि नकद लेन देने को रोक जा सके।
