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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज (बुधवार) गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव को निलंबित करके उन्हें पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से संबद्ध कर दिया। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अनंत देव को कर्तव्यपालन में कोताही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में वह पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि देव के स्थान पर अब तक कानपुर अभिसूचना इकाई में तैनात रहे रामलाल वर्मा को गोरखपुर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में कल जमीन विवाद को लेकर पुलिस ने पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के पुत्र गौरव यादव की पिटाई कर दी थी। गौरव की कथित पिटाई के विरोध में स्थानीय सपा नेताओं एवं कार्यकार्ताओं में रोष व्याप्त था और उन्होंने पार्टी नेताओं तथा मुख्यमंत्री अखिलेश से मुलाकात करके पुलिस कमिर्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
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कैराना: भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने कैराना के जिन 346 लोगों की सूची जारी की थी उनमें से सिर्फ नौ ही ऐसे हैं, जिन्होंने आपराधिक तत्वों से परेशान होकर पलायन किया। अधिकारियों ने बताया कि हुकुम सिंह के आरोपों के बाद शामली जिला प्रशासन का एक दल कैराना में जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है। हालांकि कैराना के दौरे पर गए भाजपा के जांच दल ने जिला प्रशासन के इन दावों को खारिज किया है। हुकुम सिंह द्वारा लिस्ट में बताए गए 346 नामों की जांच के लिए प्रशासनिक दल घर-घर गया और वहां तस्दीक के लिए उनके परिजनों के बयान दर्ज किए। जांच में पता चला कि सूची के 27 नाम ऐसे हैं, जो कि अब भी शामली में ही रह रहे हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हो चुकी है, पांच लोग सरकारी कर्मचारी थे और रिटायर्ड होने के बाद यहां से जा चुके हैं, वहीं 7 नाम डुप्लिकेट हैं। जांच दल का कहना है कि लिस्ट में शामिल 279 लोग बेहतर रोजगार संभावनाओं के लिए कैराना छोड़ कर गए। इनके पलायन के पीछे की वजह कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं था। हालांकि कैराना में जांच के लिए :भाजपा की 9 सदस्यीय टीम जिला प्रशासन की इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखती। भाजपा की इस टीम में राज्य के तीन सासंद राघव लखन पाल, सुरेश खन्ना और सत्यपाल सिंह के अलावा यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल शामिल हैं।
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कैराना: भाजपा के नौ सदस्यीय दल ने आज (बुधवार) के कैराना में हिंदुओं के कथित पलायन के मुद्दे पर स्थिति का जायजा लेने के लिए दौरा किया, वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के एक सांसद के अपने रख से पलटने के बाद भाजपा नेतृत्व का भांडा फूट गया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इलाहाबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान सोमवार को तथ्यान्वेषी दल के गठन की घोषणा की थी। इससे पहले भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने आरोप लगाया था कि शामली जिले के कैराना गांव से हिंदुओं के पलायन के सांप्रदायिक कारण हैं। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सिंह ने पहले आरोप लगाया था कि कैराना से कई हिंदू परिवारों को ‘एक विशेष समुदाय’ के अत्याचारों के बाद पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उन्होंने कल रख बदलते हुए कहा कि मामले की प्रकृति सांप्रदायिक नहीं है बल्कि इसका कानून व्यवस्था की स्थिति से ज्यादा लेनादेना है। भाजपा विधायक सुरेश राणा के अनुसार आज कैराना पहुंचे दल ने कथित रूप से पलायन करने वाले हिंदुओं के कुछ परिवारों से बात की। दल ने जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी बातचीत की। राणा ने कहा, ‘‘हम तीन साल से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। हम केवल तभी पलायन की बात करते हैं जब डर का माहौल अपने चरम पर होता है।
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लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि कैराना को लेकर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया मुद्दा पुलिस की जांच में सही साबित नहीं हो रहा है। इस मामले को लेकर कुछ दल इसका राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह बात मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात में कही। उन्होंने राज्यपाल को मथुरा के जवारबाग की घटना का भी ब्यौरा दिया और कहा कि जवाहरबाग में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की मौजूद्गी के मद्देनजर राज्य सरकार ने वहां पर कार्रवाई करने पर काफी संयम बरता। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर समुचित पुलिस बल की व्यवस्था हो जाने के बाद वहां कार्रवाई की जानी थी। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी वहां कार्रवाई के सम्बंध में रेकी करने गए, तो वहां पर अप्रत्याशित तौर पर हमला हुआ और यह घटना घटित हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच आयोग अपनी जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है कि जहां कहीं भी जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत मिले, वहां तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में किसी भी स्तर से शिकायत अथवा जानकारी मिलने पर शासन-प्रशासन द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाएगी।
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