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Published: 09 October 2016

लखनऊ: सत्ता में दोबारा काबिज़ होने पर युवाओं को स्मार्ट फोन देने का वादा करने वाली सपा सरकार को जवाब देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एलान किया है कि बसपा की सरकार आने पर वह लैपटॉप स्मार्ट फोन देने की जगह लोगों की नगद देकर मदद करेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि इस बार सत्ता में आने पर वह स्मारक व संग्रहालय नहीं बनावाएंगी। लखनऊ में कांशीराम की 10 वें परिनिर्माण दिवस पर आयोजित रैली में भारी संख्या में आए अपने समर्थकों को देखकर मायावती ने प्रदेश की सपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सपा सरकार की विकास को योजनाओं को बसपा की देन तो बताया ही साथ ही यह भी कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे, दादरी व बुलंदशहर में रेप की घटना सपा सरकार की ही देन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार में गुंडागर्दी चरम पर है, सांप्रदायिक वारदातें हो रही हैं लेकिन सरकार उन योजनाओं के प्रचार प्रसार में धन खर्च कर रही है जो कि बसपा सरकार में शुरू करवाई गई थीं। मायावती ने कहा कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ मेट्रो के लिए सबसे पहले प्रयास बसपा ने ही शुरू किया था। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए थे। उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया है। मायावती ने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर आरक्षण को खत्म करना चाहती है।

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Published: 09 October 2016

नई दिल्ली: वृंदावन में सुंदरीकरण के खिलाफ पर्यावरणविदों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया है। एनजीटी में इस मामले में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि केशी घाट से यमुना नदी के निचले स्तर तक करीब तीन किमी. क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुंदरीकरण और निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना के तहत केशी घाट की लंबाई करीब 750 मीटर डूब क्षेत्र में बढ़ाई जानी है। ऐसा करना पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। एनजीटी इस मामले पर जल्द ही विचार कर सकता है। गौरतलब है कि ये परियोजना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। सरकार की सुंदरीकरण परियोजना के मुताबिक केशी घाट के क्षेत्र को बढ़ाने के साथ सहायक नदियों की सफाई और ओवरफ्लो होकर नदी में जाने वाले सीवर के लिए नाला निर्माण और पाइपलाइन भी प्रस्तावित है। आकाश वशिष्ठ की ओर से एनजीटी में दाखिल याचिका में कहा गया है कि संवेदनशील यमुना डूब क्षेत्र का सुंदरीकरण जल (संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण ) कानून, 1974 और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन है। इस परियोजना के लिए निर्माण से पहले पर्यावरणीय संबंधी मंजूरी भी नहीं ली गई है। 21 अवैध कालोनियों को ध्वस्त करने की मांग की गई है याची की ओर से पेश होने वाले एडवोकेट राहुल चौधरी ने कहा कि परियोजना की डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार नहीं की गई है। याचिका में पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, यूपी सरकार, यूपी सिंचाई विभाग, यूपी जल निगम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, वृंदावन नगर पालिका और मथुरा विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है। याची के मुताबिक यमुना डूब में पहले से ही अवैध कालोनियां और आवासीय परियोजनाएं चल रही हैं। याचिका में यमुना किनारे चल रही परियोजना पर रोक लगाने और मथुरा विकास प्राधिकरण के जरिए चिह्नित की गई 21 अवैध कालोनियों को ध्वस्त करने की मांग की गई है।

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Published: 09 October 2016

गाजियाबाद: भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरुप राहा ने शनिवार को कहा कि आईएएफ किसी भी तरह की चुनौती से उचित तरीके से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपना 84वां स्‍थापना दिवस मनाया। एयरफोर्स डे के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरुप राहा ने कहा कि आतंकी हमलों को नाकाम करने के लिए नए सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आने वाले कुछ साल में 35 राफेल विमान मिल जाएंगे। 120 तेजस विमानों का ऑर्डर दिया गया है। एयरफोर्स चीफ ने उरी, पठानकोट हमलों का भी जिक्र किया। खतरों से निपटने के लिए बड़े सुधार करने होंगे। इससे पहले, अरुप राहा ने आईएएफ के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखे संदेश में कहा कि वायुसेना अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस है। हमारे योद्धा निरंतर आसमान से नजर बनाए रखते हैं। आईएएफ प्रमुख ने कहा कि हम किसी भी खतरे का सामना करने और उचित रूप से किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। आईएएफ के आधिकारिक फेसबुक पेज को शनिवार को 84वें वायुसेना दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया। वायुसेना की स्थापना आठ अक्टूबर 1932 में की गई थी। एयरफोर्स डे के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज वायुसेना के शौर्य का प्रदर्शन किया गया। वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि बल की ताकत बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

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